युनिकोड
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक १२ दिन हिरासत बसेर रिहा हुने भएका छन्।
ओली र लेखकलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले चैत १४ गते शनिबार पक्राउ गरेको थियो।
त्यसैदिन ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भए पनि उनी प्रहरीको नियन्त्रणमै छन्। लेखकलाई भने प्रहरीको महाराजगञ्जस्थित २ नं गणमा राखिएको छ।
ओली र लेखकलाई चैत १५ गते पहिलो पटक म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँ लगिएको थियो। लेखकलाई उपस्थित गराइए पनि ओली भने भिडिओ कलमा थिए।
अदालतले पहिलो पटक उनीहरूलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। तर पहिलो पटक म्याद थप हुनु पहिले नै उनीहरू दुवै जनाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको थियो।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरे पनि परमादेश जारी गर्दै उनीहरूलाई थुनामुक्त हुने बाटो खुलाएको हो। अब उप्रान्त म्याद थप नगर्न भनेको छ।
जुन आदेशले अब उनीहरू बुधबारपछि थुनामा बस्नु पर्नेछैन। यो मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी रमेश थापाले सर्वोच्चको आदेशसँगै अब जिल्ला सरकारी वकिलसँग परामर्श गरेर निर्णय हुने बताए।
प्रहरीले लेखक र ओलीसँग बयान लिइसकेको छ। लेखकसँग गत बुधबार, ओलीसँग बिहीबार र शुक्रबार बयान लिइएको थियो। ओलीसँग बयान लिन सरकारी वकिल र प्रहरी अस्पतालमै पुगेका थिए।
अनुसन्धानका अन्य काम पनि बाँकी नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दिँदा काठमाडौँका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको विषय पनि उल्लेख गरेको छ। यस्तै, ओलीको स्वास्थ्य, पृति शोकमै रहेको अवस्था र रमेश लेखक मातृ शोकमा रहेको विषय पनि उल्लेख छ।
दुवै जनालाई जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा ज्यान सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीले जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएर पक्राउ गरेको थियो।
जरुरी पक्राउ पूर्जी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट १५ गते स्वीकृत भएको थियो। त्यसैदिन अदालतले पहिलो पटक ५ दिन, दोश्रो पटक चैत १९ गते २ दिन र तेश्रो पटक २१ बाट लागू हुने २२ गते ५ दिन म्याद थप भएको थियो।
‘अनुसन्धान तहकिकातको मिसिलबाट देखिएको स्थितिमा फौजदारी कसूरको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानुन प्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन दाबी अनुसार यी रिट निवेदकहरूको थुना गैरकानूनी देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन’, आदेशमा भनिएको छ।
तर इजलाससमक्ष प्राप्त अनुसन्धान सम्बन्धी फायल र मिसिल हेर्दा, निवेदक/अभियुक्तहरूको बयान कार्य लगायत अनुसन्धानका अन्य कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको देखिएको सर्वोच्चले भनेको छ।
यस्तै, जाँचबुझ आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएकामध्ये तत्कालीन काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसमेत अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेको र उनको हकमा खोजी भएका बखत उपस्थित गराउने गरी चैत १७ गते भतिजा प्रदिप रिजालको जिम्मा जमानीमा छाडिएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘दुवैजना आफ्ना पिता, माताको निधनपश्चातको आशौचमा रहेका, साथै निवेदकमध्येका केपी शर्मा ओली जटिल बिरामी भएका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भई विशेष मेडिकल टिमको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचाररत रहेका भन्ने त्रिवि शिक्षण अस्पतालको २०८२ चैत १८ को पत्रबाट देखिएको समेतका समग्र आधार प्रमाणहरूलाई विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दाका अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुङ्गो लगाउनु वाञ्छनीय देखिँदा निजहरूको हकमा २०८२ चैत २१ देखि लागू हुने गरी तेस्रो पटक ५ दिनको म्याद थप अनुमति प्रदान गर्ने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत २२ मा भएको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात् तेस्रो पटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पुरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नु पर्ने हो गर्नू गराउनू भनि प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।
यो आदेशसँगै अब प्रहरीसँग दुइृ विकल्प छन्। पहिलो विकल्प यहीबिचमा अदालतमा मुद्दा बुझाउने। यसो गरिएमा थुनछेक बहस सुरु हुनेछ। आदेश आनुसार थुनामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णय हुनेछ। नभए प्रहरीले हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन सक्नेछ।
कुन विकल्पमा जाने भन्ने सरकारी वकिलसँग कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णय हुने काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख थापाले बताए।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका दुवै जनामाथि ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
यी दफा अनुसारको कसुर ठहर भए १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर सरकारले यी कसुरमा सजाय गर्न तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले उनीहरूसहित सबै सुरक्षाकर्मी माथिको कारबाही सिफारिसमा भने थप अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै २४ गतेको घटनामा संलग्नहरूको अनुसन्धान गर्न पनि छुट्टै समिति बनाउने भएको छ।
प्रतिक्रिया