युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मधेश प्रदेशमा प्रहरी र प्रशासन कार्यालयमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न मुख्यसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिर्नेशन दिने बताएका छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री शाहले मधेस प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसदसँग छलफल गरेका थिए। त्यस क्रममा सांसदले मधेसमा देखिएका विभिन्न समस्याबारे जानकारी गराएका थिए।
सांसदहरूले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाइ समस्याबारे जानकारी गराएका थिए। त्यस्तै, कृषि उत्पादन संकलन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आद्योगिक करिडोरमा देखिएको वातावरणीय समस्या हल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
‘मधेसका जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा सेवाग्राहीले विचौलिया लग्नुपर्ने बाध्यता छ। मैले सरोकारवालाबाहेक विचौलियालाई रोक लगाउनुपर्ने विषय उठाएँ,’ छलफलमा सहभागी सांसद रहबर अन्सारीले भने।
त्यसमा प्रधानमन्त्री शाहले यसलाई आजै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीबाट धेरै गुनासो आएकाले अब मुख्य सचिव वा आईजीपी, कसलाई भनेर हुन्छ, सांसदबाट आएको गुनासो सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर भनिहाल्छु,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने।
त्यस्तै, मधेसमा देखिएको खानेपानीको समस्या पनि उठाएका थिए। मधेसमा ‘वाटर रिचार्ज’को व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका थिए। एउटा वडामा एउटा ‘वाटर रिचार्ज’ राख्नुपर्ने सल्लाह दिएको अन्सारीले बताए।
यससँगै सांसदहरू प्रदेश सरकार विषयमा पनि गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले विकास योजनामा भ्रष्टाचार भइरहेकाले छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
प्रतिक्रिया