युनिकोड
सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्का र बालिका हिंसाको अभियोग झेल्दै गरेकी लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्मालाई छुटाउन 'बन्दीप्रत्यक्षीकरण' को अस्त्र प्रयोग गरिएको छ।
गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै दुवै पक्ष मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार खड्काको हकमा उनकी श्रीमती बिनिता खड्का र शर्माको हकमा चिन्तामणि शर्माले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वमन्त्री खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो। उनीमाथि शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो रकम विभिन्न व्यवसायमा 'लउन्डरिङ' गरेको अभियोगमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। यता, एमाले सांसद रेखा शर्मा भने एक बालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा राखेर श्रम शोषण र हिंसा गरेको गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेकी हुन् ।
पछिल्लो समय उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरू अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेलगत्तै 'बन्दीप्रत्यक्षीकरण' को रिटमार्फत हिरासतमुक्त हुने प्रयास गर्ने एउटा 'ट्रेन्ड' नै बनेको छ। खड्का र शर्माका परिवारले पनि यही बाटो रोज्दै उनीहरूको पक्राउलाई नै चुनौती दिएका छन्।
रिटमा उनीहरूले आफूहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण नभएको तथा कानुनी प्रक्रिया मिचेर पक्राउ गरिएको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्चले सम्भवतः भोलि नै यी रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ। संविधानको धारा २० (३) अनुसार पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने मौलिक हकको व्यवस्था छ, जसको उल्लंघन भएमा यो रिट आकर्षित हुन्छ।
प्रतिक्रिया