युनिकोड
आम निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्ने तयारी सुरु भएको छ। निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आएसँगै अबको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यभार संसद सञ्चालन र सभामुखको निर्वाचन हो। चैत १९ गते संसदको अधिवेशन सुरू हुँदैछ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्र सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को अनुसूचि ३, दफा ७ ले यसको स्पष्ट खाका कोरेको छ।
सर्वदलीय बैठक र पहिलो कार्यसूची
संसदको पहिलो बैठकको कार्यसूची तय गर्न सबैभन्दा पहिला सर्वदलीय बैठक बस्नेछ। संसद् सचिवालयले आज दिउँसो २ बजेका लागि यस्तो बैठक आह्वान गरेको छ। यो बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्, जहाँ पहिलो बैठकका एजेन्डा, दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने र सांसदहरूको सिट व्यवस्थापन (सिट प्लान) बारे छलफल हुनेछ।
संसद सचिवालयका अनुसार दलहरूको राय र सल्लाह बमोजिम नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका लागि सिट व्यवस्थापन हुन्छ। सबै दलका कम्तिमा एक जना सदस्यलाई अगाडिको लहरमा राख्ने सचिवालयको योजना छ। सिट व्यवस्थापनको काम चुनौतीपूर्ण छ। संसद भवनको भौतिक संरचनाले सबै दलका नेताहरूलाई अग्रपंक्तिमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन, सर्वदलीय बैठकपछि यो निर्क्योल हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ।
पहिलो बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले गर्दैछन्। सोही बैठकमा उनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनेछन् र सभामुख निर्वाचनको मिति तोक्नेछन्।
सभामुखको निर्वाचन ज्येष्ठ सदस्यले तोकेको दिन र समयमा हुनेछ। यसको सूचना महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले गर्नेछन्। उनी अनुपस्थित रहे सचिव हर्कराज राईले प्रकाशन गर्छन्।
प्रक्रिया यसरी अगाडि बढ्छ
प्रस्तावक सदस्यले बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेपछि समर्थकले त्यसको समर्थन गर्नेछन्। यदि सभामुखका लागि एउटा मात्र प्रस्ताव परेको खण्डमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन्।
तर, एकभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको अवस्थामा भने दर्ता क्रमअनुसार प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। समर्थकले समर्थन गर्ने क्रम सकिएपछि सबै प्रस्तावमाथि संक्षिप्त छलफल हुने र त्यसपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावहरूलाई क्रमशः निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची रहन्छ।
गुरुङ गृहमन्त्री बन्दाको 'साइड इफेक्ट'?
सभामुख चयनका लागि प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ। कुनै प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सदस्य सभामुख पदमा निर्वाचित भएको मानिनेछ र बाँकी प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छैन। यदि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति नै सभामुख पदमा प्रस्तावित भएमा उनीपछिको अर्को ज्येष्ठ सदस्यले सो दिनको बैठक सञ्चालन गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
यसपटकको संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ठुलो शक्तिको रूपमा उदाएको छ। राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भएअनुसार रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्याल सभामुखको मुख्य दाबेदारका रूपमा देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरेपछि अर्याललाई सभामुख बनाउने तयारी रहेको चर्चा छ।
उपसभामुखको निर्वाचन भने सभामुखको प्रक्रिया सकिएपछि मात्र सुरु हुनेछ। संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया