युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कर्णाली प्रदेशलाई अब सरकारले विकास निर्माणमा विभेद नगर्ने बताएका छन्।
सोमबार कर्णाली प्रदेशका सांसदसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा जेजस्तो भए पनि अब विकास निर्माणमा विभेद नहुने बताएका हुन्। ‘बजेटमा कर्णालीलाई विभेद हुँदैन, न्याय नै हुन्छ,’ शाहले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार अपराह्न कर्णाली प्रदेशबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यसँग छलफल गरेका थिए। त्यस क्रममा कर्णाली प्रदेशका सांसदले बजेटमा कर्णालीलाई विभेद नगर्न आग्रह गरेका थिए।
सांसदहरूले आआफ्नो जिल्लाका विकास निर्माणका योजनाबारे जानकारी गराएका थिए। ‘कर्णालीको शासकीय सुधार, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जाजरकोट भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण, मनसुनपूर्व तयारी, कर्णाली, भेरी, राप्तीलगायत विभिन्न सडक करिडोर तथा मध्य-पहाडी, मदन-भण्डारी, लुम्बिनी-रारा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका छौँ,’ छलफलमा सहभागी सल्यानका सांसद रमेश मल्लले भने।
त्यस्तै, कर्णालीका सांसदले सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य बीमा, मातृ-शिशु पोषण, दैलेख पेट्रोलियम अनुसन्धान, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन, साथै सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, शिक्षा, वन, पर्यटन आदि क्षेत्रमा आवश्यक प्राथमिकताबारे छलफल गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले कर्णालीका सांसदसँग करिब ४५ मिनेट छलफल गरेका थिए। सबै सांसदका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले अब केही आवश्यक परेमा आफ्नो सचिवालयमा सम्पर्क गर्न भनेका थिए।
यसअघि शाहले कोसी प्रदेशका सांसदसँग छलफल गरेका थिए। त्यसक्रममा कोसीका समस्या र समाधानका विषयमा जानकारी लिएका थिए।
प्रतिक्रिया