युनिकोड
नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जेनजी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबारे गरेको पक्षपाती निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतकाको हकमा सोझै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि एमाले सचिव बस्नेतले आपत्ति जनाएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा बस्नेतले लेखेका छन्, ‘बालेन नेतृत्वको सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकमै जेनजी घटना जाँचबुझका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णय गरेछ। सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा भने सोझै कार्यान्वयन गर्ने कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण निर्णय गरेको भन्ने सुनियो।’
कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोजे मुलुक पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा हुने बस्नेतको भनाइ छ। ‘यस्ता पक्षपाती निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैनन्। न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अन्यथा यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध अवश्य हुनेछ,’ बस्नेतले लेखेका छन्।
गत भदौ २३ र २४ मा आन्दोलन भड्काउने र राज्यका सम्पतिमाथि आगजनी गर्ने सबै पक्षमाथि निश्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही हुन अत्यावश्यक रहेको बस्नेतले लेखेका छन्। ‘भदौ २३ मा आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरी तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने र आतंक निम्त्याउने कार्य र भदौ २४ मा उग्र उपद्रो मच्चाउँदै सदन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालयहरू, निजी उद्योग तथा व्यक्तिका घरहरूमा आगजनी र तोडफोड गर्ने जस्ता घटनामा संलग्नहरू जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद समेत बनेका छन्। सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही हुन अत्यावश्यक छ,’ उनले भनेका छन्।
विभिन्न सन्देहास्पद गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम अपराधमा प्रयोग भएको भन्दै बस्नेतले आशंका गरेका छन्। ‘शक्तिको आडमा गरिने यस्ता आतंककारी गतिविधि र त्यसको नेतृत्व समाजका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान विना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुनेछ,’ उनले लेखेका छन्।
प्रतिक्रिया