युनिकोड
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला एउटा यस्तो कानुनी चक्रव्यूहमा जेलिएका छन्, जसको निकास उनले गुण्डुको कौसी वा च्यासलको रोस्ट्रममा भेटिरहेका छैनन्। बिहीबार च्यासलमा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दा उनको स्वरमा आक्रोश मात्र थिएन, एउटा गहिरो 'कानुनी फोबिया' पनि झल्किन्थ्यो।
ओलीले पटक-पटक एउटै कुरा दोहोर्याए- मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२। भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंको सडकमा 'जेनजी' पुस्ता ओर्लिएको थियो। परिवर्तन र सुशासनको माग गर्दै सडकमा आएका निहत्था युवामाथि राज्यले जुन स्तरको दमन गर्यो, त्यसको बाछिटाले अहिले ओलीलाई नराम्ररी भेटाएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ठहर्योएको छ- त्यो दमनको 'मास्टरमाइन्ड' अरू कोही नभएर तत्कालीन सत्ताको बागडोर सम्हालेका ओली थिए।
के छ दफा १८१ र १८२ को 'पासो' के हो?
ओलीले बिहीबार आफ्ना सांसदहरूलाई संसद्मा बहस गर्न रटन लगाएका यी दुई दफा सामान्य छैनन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ मा लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ।
'जेनजी' आन्दोलनका बेला सडकमा ढलेका युवा, अन्धाधुन्ध प्रहार गरिएका लाठी र अश्रुग्यासलाई आयोगले लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मारेको भनेको छ। त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ। यो सिधासिधा लागू हुने दफा होइन। यस्तो कसुर दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक भएको अवस्थामा मात्र लगू हुन्छ।
जाँचबुझ आयोगले ओलीको हकमा यी दफामा उल्लेख भएको जस्तो अवस्था विद्यमान नदेखिएको भनेको छ। अर्को दफा १८२ मा हेलचक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने र यस्तो कसुर गरे तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ।
ओलीसहित उनको सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई आयोगले यी दुई वटा दफा अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। बिहीबार उनले उनीहरू दुवैको पनि प्रतिरक्षा गरे।
गौरीबहादुरको प्रतिवेदन: प्रतिशोध कि तथ्य?
जतिबेला सडकमा रगत बगिरहेको थियो, त्यतिबेला सत्ताको अहंकारमा रहेका ओलीले 'शान्ति सुरक्षा कायम गर्न' भन्दै देखाएको व्यवहार र मौखिक निर्देशन नै अहिले उनको विरुद्धको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण बनेका छन्। कार्की आयोगको सिफारिसअनुसार यदि सरकारले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएमा, यो नेपालको इतिहासमा बहालवाला पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि 'राज्य दमन' को आरोपमा चल्ने पहिलो ठूलो फौजदारी मुद्दा हुनेछ।
ओलीले आफ्ना सांसदहरूलाई संसद्मा यो विषय उठाउन निर्देशन दिनुको पछाडि एउटै मात्र उद्देश्य देखिन्छ- न्यायिक प्रक्रियालाई राजनीतिकरण गर्ने।
जब कुनै मुद्दा अदालतमा पुग्छ, त्यसलाई कानुनी रूपमा लड्नुभन्दा सडक र सदनबाट दबाब दिएर 'डिरेल' गराउन ओली माहिर मानिन्छन्। उनलाई थाहा छ, यदि संसद्मा यो विषयले ठूलो रूप लियो भने सरकारले मुद्दा चलाउनुअघि १० पटक सोच्नेछ। उनले आफ्ना सांसदहरूलाई 'रक्षात्मक कवच' को रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् ताकि भोलि पक्राउ पुर्जी जारी हुने अवस्था आएमा त्यसलाई 'लोकतन्त्रमाथिको प्रहार' भन्न पाइयोस्।
गौरीबहादुर कार्की आयोगले 'जेनजी' आन्दोलन दमनमा केपी शर्मा ओलीलाई दोषी देखाउँदै फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपछि बजारमा 'अब ओली पक्राउ पर्छन्' भन्ने हल्ला व्यापक छ, तर कानुनी यथार्थ सिधै त्यस्तो नभए पनि अवस्था पेचिलो छ। जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार आयोग आफैँमा अदालत होइन, यसले त केवल सरकारलाई ‘राय र सुझाव’ दिने हो। त्यसैले, आयोगले सिफारिस गर्दैमा कोही व्यक्ति सिधै पक्राउ पर्ने वा मुद्दा चल्ने होइन। यसका लागि सरकारले पहिले महान्यायाधिवक्तामार्फत अभियोजनको निर्णय गर्नुपर्छ। आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेका छन् कि आयोगले अनुसन्धानको आधार मात्र दिएको हो, बाँकी काम प्रहरी र सरकारी वकीलले नै गर्नुपर्छ।
तर यहाँ केही प्रश्न बाँकी नै छ- के कानुनको दफाले सत्ता र शक्तिको बर्को ओढेकाहरूलाई छोड्छ? वा 'जेनजी' का युवाको रगतको मूल्य राजनीतिको दाउपेचमै हराउँछ? च्यासलको त्यो सम्बोधनले पुष्टि गरेको छ कि ओली अहिले ढुक्क छैनन्, उनी डराएका छन् र त्यो डरको नाम हो- मुलुकी अपराध संहिता दफा १८१ र १८२।
प्रतिक्रिया