कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा दफा १८१ र १८२ को फन्दा: ओली भन्छन्– यो त प्रतिशोधको धन्दा

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व न्यायाधीश गाैरीबहादुर कार्की आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि मुद्दा चलाउन गरिएको सिफारिस कानुनी रूपमा निराधार रहेको दाबी गरे।

अध्यक्ष ओलीले आयोगका पदाधिकारीहरूको तटस्थतामाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठाइएको स्मरण गराउँदै भने, 'हाम्रो पार्टीको १० औँ केन्द्रीय कमिटीले पहिले नै भनेको थियो— यसका पदाधिकारीहरूले पार्टीविरुद्ध विषाक्त र आग्रहपूर्ण धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् । आफ्नो फैसला पहिल्यै सुनाइसकेका व्यक्तिहरूबाट सत्य र यथार्थ प्रतिवेदन आउँछ भन्ने अपेक्षा नै थिएन ।'

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिसलाई ओलीले 'विषाक्त र पूर्वाग्रही' को संज्ञा दिए। उनले फौजदारी अपराध दण्ड संहिताको दफा १८१ र १८२ लाई व्याख्या गर्दै घटनास्थलमा उपस्थित नै नभएको व्यक्तिमाथि लापरवाहीको अभियोग लगाउन नमिल्ने जिकिर गरे।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि फौजदारी अपराध दण्ड संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार छानबिन गर्न गरेको सिफारिसलाई ओलीले कानुनी हिसाबले असम्भव व्याख्या गरे। 'दफा १८१ र १८२ आकर्षित हुन घटनास्थलमा व्यक्ति उपस्थित भएको हुनुपर्छ र उसबाट घटना प्रत्यक्ष रूपमा घटाइएको हुनुपर्छ,' ओलीले कानुनी दफाको व्याख्या गर्दै भने, 'भवितव्य होस् कि लापरवाही, जो मान्छे घटनास्थलमा उपस्थित नै छैन, उसको लापरवाही भन्ने हुँदै हुँदैन।'

उनले न्यायाधीश भइसकेका र प्रहरीको उच्च ओहोदामा पुगेर अनुसन्धान गरिसकेका व्यक्तिहरूले गरेको सिफारिस कानुनी हिसाबले नमिल्ने जिकिर गरे।

यी दुई दफा अनुसार कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको छ।