युनिकोड
सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री अर्याललाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने रिक्त एक सदस्य पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ मध्ये १८ सिटमा गत माघ ११ मा निर्वाचन भइसकेको छ। जसमा नेपाली कांग्रेसका ९, नेकपा (एमाले) का ८ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक जना निर्वाचित भएका थिए। बाँकी एक सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसअघि यो कोटाबाट मनोनीत नेकपाका वामदेव गौतमको ६ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि उक्त पद रिक्त थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्यालले भने, 'संविधानको मर्म र वर्तमान राजनीतिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले मलाई राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यसले सरकार र सदनबीचको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास लिएको छु।'
लामो समय कानुनी क्षेत्रमा सक्रिय अर्याल वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन रहँदा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका थिए। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा दख्खल राख्ने अर्याललाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा गृह मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएकी थिइन्।
मन्त्रिपरिषद् गठनका क्रममा भदौ ३० गते प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्यालको नियुक्तिलाई लिएर भनेकी थिइन्, 'हामीलाई यस्तो व्यक्ति चाहिएको थियो जसले कानुनको शासन बुझोस् र प्रशासनमा सुधार ल्याउन सकोस्। अर्यालजीको ट्र्याक रेकर्डले उहाँ यो जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त हुनुहुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ।'
यसपाली निकै कठिन परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्न कार्की सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री आर्यालको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूले सिफारिस गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको कोटामा अर्याललाई पठाउने निर्णय गरेको मन्त्री परिषदका एक सदस्यले बताएका छन्।
‘कठिन परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन महत्पूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै अर्याललाई प्रधानमन्त्रीले एउटा उपहारस्वरुप राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्नु भएको हो’, उनले भने।
राष्ट्रियसभा सदस्यको सिफारिससँगै मन्त्री अर्यालको कार्यकाल अब राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा ६ वर्षसम्म रहने सम्भावना छ। सरकारको यो निर्णयलाई कतिपयले अब बन्ने मन्त्रिपरिषद्मा पनि उनी रहने भनेर अड्कलबाजी गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट यो सिफारिस सदर भएपछि मात्र अर्यालले राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिनेछन्।
यो नियुक्तिले मन्त्री अर्याललाई मन्त्री पदमा निरन्तरता दिने कानुनी बाटो खोलेको छ। नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ। कार्की सरकारको आयु सकिने बेलामा अन्तरिम सरकारले उनलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गरेको हो।
अब धारा ८६ (२) (ख) अनुसार राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएपछि उनी संघीय संसद्को सदस्य बन्नेछन्, जसले नयाँ प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा उनलाई मन्त्री पदमा टिकिरहन संवैधानिक वैधता प्रदान गर्छ।
प्रतिक्रिया