युनिकोड
संवैधानिक आयोगहरूमा लामो समयदेखि प्रमुख र सदस्य रिक्त छन्। तर, यसअघिका सरकारले केही कानुनी जटिलताका र कतिपय पदमा आफ्नै बेवास्ताका कारण नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।
अन्तरिम सरकारले पनि १० देशका राजदूत फिर्ता ल्यायो तर नयाँलाई नियुक्ति दिएर पठाउन सकेन। राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर खाली भयो, त्यहाँ पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन।
अख्तियारमा आयुक्त, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त लगायत अरु संवैधानिक आयोगहरूमा पनि सदस्य खाली छन्। अन्तरिम सरकारले संसद् नै नहुँदा नियुक्ति दिन सकेन।
एक जना राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी छ। प्रधानन्यायाधीश र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख पनि केही समयमै खाली हुँदैछन्। जुन सरकार बनेको एक महिनामै नियुक्ति गर्नु पर्ने स्थिति छ। ६ महिनाभित्रमा त मुख्यसचिवदेखि अख्तियार प्रमुखसम्म नियुक्त गर्न सक्नेछ। अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र मुख्य सचिव सुमन अर्याल पनि अवकाशनजिक छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले सुरुमै यी महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्ने अवसर पाएको छ। अब संसद् र नयाँ सरकार सँगै आउने भएकाले यी निकायमा नियुक्ति गर्न बाटो खुल्नेछ। यस्तै, राष्ट्रिय सभामा पनि रास्वपाको इन्ट्री हुने भएको छ।
राष्ट्रिय सभामा पहिलो सिट
राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ मध्ये १८ सिटमा सदस्यहरू निर्वाचित भइसकेका छन्। जसमा नेपाली कांग्रेसका ९ जना, एमालेबाट ८ जना र जनता समाजवादी पार्टीबाट एक जना निर्वाचित भए।
पुराना दलहरूको गठबन्धनले अरुलाई राष्ट्रिय सभामा छिर्न दिएन। अहिले झण्डै दुई तिहाइ ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त शून्यमै छ। तर अब सरकार गठनपछि रास्वपाले राष्ट्रिय सभामा पनि प्रवेश गर्नेछ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने एक जना सदस्यमा अब रास्वपाले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्नेछ। यसअघि यो कोटामा नियुक्त नेकपाका वामदेव गौतमको कार्यकाल सकिएको थियो। अन्तरिम सरकारले पनि यो कोटामा नियुक्तिको प्रयास गरेको थियो। तर, कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिसँग नमिल्दा रोकिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ।
प्रधानन्यायाधीशमा सपनाकै सम्भावना
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत इजलासमा बस्न छाडिसकेका छन्। अवकाशको एक महिना पहिलेबाट इजलासमा नबसेर आफूले हेरेका मुद्दाका फैसला लेख्ने प्रचलन छ। राउत अहिले त्यही चरणमा छन्।
अब चैत १७ बाट उनी अनिवार्य अवकाश हुँदैछन्। न्यायाधीशको ६५ वर्षे उमेर हदका कारण राउत अवकाश हुन लागेका हुन्। राउतको अवकाश नजिकिएसँगै न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेको छ।
सर्वोच्चमा एक प्रधानन्यायाधीश र २० जना न्यायाधीश रहनु पर्ने हो। तर अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना मात्रै छन्। त्यसमध्ये एक जना प्रधानन्यायाधीश हुने भएपछि सर्वोच्चमा तीन जना न्यायाधीश रिक्त हुनेछ।
सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको पहिलो नम्बरमा छिन् वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल। उनी दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन्। यसअघि हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन्। उनी प्रधानमन्त्री बनेर अवकाश भएको केही दिनमै सपना प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना बलियो छ।
सामान्यतः वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरिएको छ। पुरानो विधि प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै उदाएको रास्वपाले पनि उनलाई छाडेर अरुलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने सम्भावना कम देखिन्छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पनि सिफारिस गरिएको छ।
न्यायपरिषद्को सिफारिस अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि एक जनाको नाम सिफारिस गर्छ। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ। सुनुवाइबाट पारित भएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
हाल संवैधानिक परिषद् पूर्ण छैन। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसँगै सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। अहिले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल छन्। अब सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता टुंगो लागेपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पहिलो संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नेछ।
अख्तियारमा पनि आयुक्त खाली
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि एक जना आयुक्तको पद रिक्त छ। आयुक्त किशोर सिलवाल ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गएको मंसिरमै अवकाश भएका थिए।
उच्च अदालत पोखराको कामु मुख्यन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएका सिलवालले ४ वर्ष १० महिना अख्तियारको आयुक्त भएर काम गरे। सिलवाल २१ फागुन, २०७७ मा अख्तियारको आयुक्त भएका थिए।
सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको प्रमुख एजेन्डा बोकेर जनमत पाएको रास्वपालाई सुरुमै अख्तियारमा आयुक्त नियुक्त गर्ने मौका छ। यस्तै, ९ महिनाभित्रमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित सबै आयुक्त नयाँ आउनेछन्।
राष्ट्र बैंकका २ डेपुटी गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंकमा सोमबारदेखि दुई डेपुटी गभर्नर पद रिक्त भएका छन्। नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएपछि अनिवार्य अवकाश भएका हुन्। उनीहरू २०७७ फागुन २७ गते डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए।
दुई जनाको अवकाशपछि पनि वर्तमान सरकारले नियुक्त गरेको छैन। तत्कालै सिफारिस र नियुक्तिको सम्भावना पनि कम देखिएको छ। यसो भएमा यी दुई पदमा नियुक्ति पनि अब आउने सरकारले नै गर्नेछ।
राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि गभर्नरले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत) मध्ये चार जना सिफारिस गर्नेछन्। राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन्। गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले उनीहरूमध्ये चार जना सिफारिस गर्न सक्नेछन्।
सिफारिस भएका चार जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले २ जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नेछ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त खाली
निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्तको पद पनि खाली छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त खाली भएको झण्डै ११ महिना भयो। गएको वैशाखमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया अवकाश भएका थिए।
६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी उनी अवकाश भए पनि सरकारले नियुक्त गरेको थिएन। थपलियाले आफ्नो कार्यकालमा २०७९ सालको स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन गराएका थिए।
थपलियाको अवकाशपछि वरिष्ठताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कामु प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। यसपटकको निर्वाचन पनि उनै भण्डारीको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो। लामो समयसम्म खाली रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्त नियुक्ति पनि अब बन्ने सरकारले नै गर्नेछ।
सशस्त्रमा ६ डीआईजी खाली, नयाँ आईजीपी अर्को महिना
सशस्त्र प्रहरीमा ६ जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रिक्त भएको छ। डीआईजीहरू कुमार न्यौपाने, कमल गिरी, कुलबहादुर नेम्बाङ र शम्भु सुवेदी अवकाश भएका हुन्।
अरु दुई वटा दरबन्दी नयाँ स्वीकृत भएको हो। यी दरबन्दीमा बढुवा भइसकेको छैन। अबको केही दिनमा नभए नयाँ सरकारले नै बढुवा गर्नेछ।
यस्तै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्याल पनि अर्को महिना अवकाश हुँदैछन्। आईजीपीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अर्याल वैशाख १८ गते अवकाश हुने भएपछि नयाँ नेतृत्व आउनेछ।
आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा एआईजीहरू नारायणदत्त पौडेल र वंशीराज दाहाल छन्। पौडेल वरीयतामा अगाडि र एआईजी पनि अगाडि नै भएकाले उनको संभावना बलियो छ।
राजदूत फिर्ता, पठाएन नयाँ
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले १० देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलायो। असोज ३० गते नै राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि नयाँ पठाउन भने सकेन।
स्रोतका अनुसार संसद् नहुँदा नयाँ राजदूत पठाउन समस्या भएको हो। सरकारले यी पछि संसद् आएपछि सुनुवाइ गर्ने गरी नियुक्त गर्न बाटो खोल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो।
तर, राष्ट्रपति पौडेलले त्यो अध्यादेश पनि रोकिदिएका थिए। त्यसपछि कार्की सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्न सकेन र अब बन्ने सरकारलाई सहज भयो।
सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। उनीहरूमध्ये केही परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर लाउँदैछन् भने केहीले राजीनामा दिइसकेका छन्।
तर अब बन्ने सरकारले अरु देशका पनि राजदूत फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउन सक्नेछ।
बिमाप्राधिकरणको अध्यक्ष
बिमाप्राधिकरणको अध्यक्ष पनि रिक्त छ। एक वर्ष पहिले नियुक्त भएका शरद ओझा पदमुक्त भए। सर्वोच्च गए पनि उनको पद जोगिएन।
यसबीचमा धेरै जना नेतृत्व हेरफेर भयो। अन्तरिम सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई सो जिम्मेवारी दिएको छ।
पौडेललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षको भूमिकामा रहने गरी नियुक्त गरिएको हो।
त्यसअघि अन्तिम सरकारले नै प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
त्यसअघि ओली सरकारले ओझामाथि छानबिन गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्त पोखरेललाई पनि नियुक्ति गरेको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले पोखरेललाई पनि फिर्ता बोलायो र शर्मालाई पठायो। एक वर्षभित्रै चार जनाले नेतृत्व गरेको प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व चुन्ने अवसर पनि अब बन्ने सरकारलाई छ।
प्रतिक्रिया