युनिकोड
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महन्थ ठाकुरले सरकार कानुन मार्फत मधेसी जनताको अधिकार कटौति गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले कानुनी रुपमा नै अधिकार कटौतिको प्रयासमा सरकार लागेको बताएका हुन्। उनले भने, ‘यो संविधानले एउटा विभाजन श्रृजना गरेको छ। राज्य र विभिन्न समुदायको बीचमा। एकअर्काप्रति संशकित छ। यसले पहाड र मधेसको बीचमा एउटा विभाजन रेखा कोरेको। जसरी यहाँ लाल बत्ती बल्ना साथ अभिव्यक्ति बन्द हुन्छ। आज कानुन द्धारा लालबत्ती बल्दैछ। हरेक कानुनमा केही न केही लाल बत्ती राखिएको छ। जो जनताको अधिकार कटौति गर्ने अवस्थामा गईरहेको छ।’
केन्द्र सरकारले मधेसमाथि नाकाबन्दी लगाएको आरोप उनले लगाए। बजेट, राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व लगायत सबैमा मधेस उपेक्षित बन्दै गएको र नेपालको एउटा उपनिवेशको रुपमा रहेको दाबी उनले गरे। उनले भने, ‘यहाँ नाकावन्दीको कुरा सुनिन्छ तर मधेसको आर्थिक नाकाबन्दी भईरहेको कहिलेही कसैले बोलेको छ? उसको बजेट किन कम? जनसंख्याको आधारमा उसको किन प्रतिनिधित्व छैन। शासन प्रशासनमा कति छ? यो नाकाबन्दी होइन मधेसको? मधेस नेपालको आन्तरिक उपनिवेशको रुप छ। मधेस खुला जेल छ। सबै बन्दी छ।’
मधेसलाई अहिले पनि विभेद कायमै रहेको भन्दै उनले विभेद कायम रहेसम्म आफुहरुको विरोध जारी रहने बताए। संसदबाट त्रुटी हुँदा विश्वमा तानाशाहहरु उत्पन्न भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले आफुहरु पनि तानाशाहहरु उत्पन्न हुने हुन् कि भनेर आशंकित बनेको बताए।
उनले भने, ‘अहिले पनि मधेस संसकित छ। आतंक छ। भय छ। पीडा छ। दर्जनौं व्यक्ति मधेस आन्दोलनका कारण जेलमा छन्। सरकारको सुरक्षा निकायबाट गोली लागेर मृत्यु भएका मानिसहरुलाई शहीद घोषणा गरिएको छ। भने पक्राउ परेका मानिसहरु कसरी किन दोषी भए? क्रिमिनललाई त शहीद घोषणा गर्दैन।’
राजपाले लामो समय देखि गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि संसदमा आवाज उठाईरहे पनि सुनुवाई नभएको भन्दै उनले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गरे। मलेसियमामा रहेका मानिसमाथि पनि मधेस आन्दोलनको मुद्धा चलाईएको भन्दै उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरि वास्तविक दोषि माथि कारवाही गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया