युनिकोड
आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका मधेस प्रदेशका धेरै उम्मेदवारमा औपचारिक शिक्षाको कमी देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाका लागि १ हजार ६८ जना उम्मेदवार बनेका छन्। जसमध्ये ३ सय ६४ जनाले एसएलसीसम्म पनि उत्तिर्ण गरेका छैनन्।
साधारण औपचारिक शिक्षासमेत नभएका उम्मेदवार अधिकांश स्वतन्त्रबाट छन्।
आयोगको तथ्यांकअनुसार मधेसका जिल्लाबाट उम्मेदवार बनेकामध्ये १० जना पूर्ण रूपमा निरक्षर छन्। उम्मेदवारी दर्ता फारममा १८६ जनाले आफ्नो शैक्षिक योग्यता नै उल्लेख गरेका छैनन्।
शैक्षिक विवरण नखुलाउने उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यताप्रति धेरैले चासो राखेका छन्। यसले मतदातालाई उम्मेदवारको पृष्ठभूमि बुझ्न कठिनसमेत बनाएको छ। यस्तो प्रवृतिले उम्मेदवारको जवाफदेहिता, मतदातालाई छनोटको अधिकार र राजनीतिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने जानकारहरू बताउँछन्।
सप्तरी ४ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने विनोद कुमार मण्डलले आफूलाई निरक्षर उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरि सिराहा २ बाट नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रामकुमार यादव पनि निरक्षर छन्।
सोही क्षेत्रका स्वतन्त्र उम्मेदवार अनश्वर कुमार महतो, उषाकुमारी यादव, विजयकुमार यादव, शान्ति यादव पनि निरक्षर छन्। रौतहट ३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार हिरामतीदेवी कोइरी, महोत्तरी ४ बाट उम्मेदवार बनेका महिन्दर पासवान, पर्सा ४ की कान्तिदेवी कुर्मीले पनि आफूलाई निरक्षर उल्लेख गरेका छन्।
निर्वाचन कार्यालयको विवरण अनुसार १२५ जना उम्मेदवार सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने स्तरका मात्र छन्। जसमा साक्षर, सामान्य लेखपढ र कक्षा १ देखि १० सम्म औपचारिक शिक्षा उल्लेख गर्ने उम्मेदवार छन्।
औपचारिक शिक्षाको हिसाबले हेर्दा एसएलसी (हालको एसईई) उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार मधेसमा २०२ जना छन्। यसले उम्मेदवारी दिएकामध्ये २० प्रतिशत उम्मेदवारले एसएलसी मात्रै उत्तिर्ण गरेको देखिन्छ।
यस्तै, प्रवीणता प्रमाण तह (प्लस–२) उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार १८७ जना रहेका छन् भने स्नातक वा स्नातकभन्दा माथिको शिक्षा हासिल गरेका उम्मेदवारको संख्या २३० जना छन्।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका उम्मेदवारको संख्या उल्लेख्य देखिए पनि निरक्षर तथा न्यून शिक्षित उम्मेदवारको उपस्थिति पनि मधेसमा उत्तिकै देखिन्छ।
मधेस प्रदेशमा शिक्षा र राजनीतिबीचको यो दूरी सामाजिक–आर्थिक संरचना, गरिबी, ऐतिहासिक विभेद र राजनीतिक पहुँचसँग जोडिएको विषय हो।
‘राजनीतिमा सहभागि हुन पाउनु सबैको अधिकार हो। तर नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्ने व्यक्तिको न्यूनतम शैक्षिक स्तरले शासनको गुणस्तरमा असर पार्न सक्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक डा. शुशिल यादवले नेपालखबरसँग भने, ‘यद्यपि, शिक्षालाई मात्रै नेतृत्व क्षमताको मापदण्ड भने मान्न सकिन्नँ।’
स्थानीय स्तरमा लामो समयदेखि सक्रिय, जनसम्पर्कमा अब्बल र व्यवहारिक अनुभव भएका उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता कम भए पनि उनीहरूको नेतृत्व क्षमता प्रभावकारी हुन सक्ने उनको तर्क छ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी पनि जनप्रतिनिधिमा शिक्षा महत्वपूर्ण भए पनि शिक्षामात्रै सबै थोक नहुने तर्क गर्छन्।
‘तर नीति निर्माण, कानुन निर्माण र राज्य सञ्चालनजस्ता विषयमा औपचारिक शिक्षाको अभावले निर्णय क्षमतामा असर भने पर्न सक्छ,’
उनले भने, ‘संसद् बहसको थलो हो, भाषण मात्रै गर्ने ठाउँ होइन। बजेट, कानुन, नीति बुझ्न पनि औपचारिक शिक्षाले सहयाेग पुर्याउँछ।’
मधेस मामिलाका जानकार एवं राजनीतिक विश्लेषक भरतविमल यादव सांसद कानून निर्माण प्रक्रियाको प्रमुख व्यक्ति भएकाले औपचारिक शिक्षालाई अवमूल्यन गर्न नमिल्ने बताउँटन्।
‘अशिक्षित व्यक्तिले संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने. ‘तर के गर्ने हाम्रो देशको राजनीति नै यस्तै छ। जहाँ पढे लेखेका व्यक्ति विदेश कमाउन गइरहेका छन् र अशिक्षित व्यक्ति देश चलाउने कानून निर्माणकर्ता सांसद बन्छन्। सांसद मात्र होइन कुनैपनि जनप्रतिनिधि चाहे त्यो संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहको होस्, सबैका लागि शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्छ।’
उनले संविधानमै जनप्रतिनिधि हुन योग्यताको व्यवस्था नगर्दा यो समस्या देखिएको बताए।
जनकपुरधाम १६ का प्रमोद साह पनि राजनीतिमा शैक्षिक योग्यता भन्दा अनुभव जरुरी हुने बताउँछन्। प्रमोद जस्तै धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका सुखदेव यादव भन्छन्, ‘प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु कम पढेलेखेका भएका कारण आज मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था निकै पछाडि छ। राज्यका अन्य निकाय जस्तै राजनीतिमा पनि शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्छ।’
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेसँगै मधेसका मतदातामाझ उम्मेदवार छनोटबारे बहस सुरु भएको छ।
शिक्षित उम्मेदवार रोज्ने कि अनुभव र जनआधारलाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न फेरि एकपटक यहाँ चुनावी बहसको रुपमा उठेको छ।
यसअघि कयौँ पटक जनप्रतिनिधि बन्न चाहनेको शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने बहस उठेको थियो। तर राजनीतिमा शिक्षा भन्दा पनि अनुभव रहेको भन्दै प्रमुख दलहरुले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
मधेशमा उम्मेदवार मात्र होइन, ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता पनि निरक्षर छन्। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले नै मधेसको शैक्षिक अवस्था सुधार्न पहल नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया