युनिकोड
फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नं ५ बाट प्रधानमन्त्रीका दुई उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेको छ। नेकपा एमालेले पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीका दुई जना उम्मेदवार रहेकाले झापा–५ यो निर्वाचनमा देशको सबैभन्दा ‘हटस्पट’ बनेको छ। र, बालेन र ओलीमध्ये एक विजयी हुने धेरैको अुनमान छ। यी दुईमध्ये एकको सपना झापा ५ मै रोकिने पक्का छ।
ओली र बालेनको सम्बन्ध झण्डै तीन वर्षदेखि राम्रो छैन। जेनजी आन्दोलनले त यी दुईको दुस्मनी सतहमै ल्याइदिएको छ। यी दुईले एकअर्कालाई सार्वजनिक रूपमै गम्भीर आरोप लगाउँछन्।
त्यसमाथि आफूले जित्दै आएको क्षेत्रमा बालेन पुगेपछि ओलीको असन्तुष्टि थप चुलिँदो छ। जेनजी आन्दोलनका बेला प्रधानमन्त्री थिए ओली। बालेन काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर। मेयर भए पनि बालेनले भदौ २३ र २४ गते सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा देखिने गरी नै सहयोग गरेका थिए।
आन्दोलन स्थगित गराउन र नयाँ सरकार निर्माणमा पनि बालेनको भूमिका देखियो। त्यतिबेलाका सरकार प्रमुख ओलीविरुद्ध लड्न मेयरबाट राजीनामा दिएर झापा झरेका छन् बालेन।
तर चुनाव नजिकिँदै जाँदा जेनजी आन्दोलनताकाको भूमिकालाई लिएर उनीहरूले एकअर्काविरुद्ध एजेन्डा तय गरेका छन्। बालेनले ओलीलाई जेनजी आन्दोलनमा भएको हत्याको जिम्मेवार ठहर्याएका छन् भने ओलीले बालेनलाई आगजनीको।
बालेन २३ गतेको घटना ओलीका कारण घटेको आरोप लगाउँछन्, ओली २४ गतेको घटनाको दोष बालेनलाई दिन्छन्। उनीहरू फिल्डमा यसरी सवाल–जवाफमा उत्रिए पनि यी घटनासम्बन्धी आधिकारीक निष्कर्ष भने तयार भइसकेको छैन।
सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगको म्याद सुरुमा तीन महिना भनिएको थियो। तर सरकारले थप गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार दोस्रो पटक थप भयो र त्यो म्याद पनि सकिने चरणमा छ।
दोस्रो पटक थप भएको म्यादभित्र पनि आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने धेरैको चासो छ। आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा आयोगले प्रतिवेदन लेखिरहेको र म्यादभित्रै बुझाउने बताउँछन्।
हुन त उनले पहिलो पटक थप भएको म्याद सकिनुपहिले पनि यही दाबी गरेका थिए। उनले त्यतिबेला गरेको दाबी अनुसार माघ ८ गतेभित्रमा प्रतिवेदन तयार हुनु पर्ने हो।
बुधबार नेपालखबरसँग शर्माले भने, ‘प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’
आयोगले प्रतिवेदनमा ढिलाइ गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। खासगरी आफूले त्यतिबेला गोली चलाउन आदेश नदिएको र जेनजी आन्दोलनमा ७६ जना आफ्ना कारण नमारिएको प्रतिवेदनबाटै प्रमाणित गराउन चाहन्छन् ओली।
त्यही भएर उनी आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको प्रतिवेदन छिटो आइदेओस् भन्ने पक्षमा छन्।
एमालेका एक सचिवले भने, ‘उनीहरू (बालेन लगायत रास्वपाका नेता) सामाजिक सञ्जालबाट एकोहोरो हाम्रो अध्यक्षलाई आरोप लगाइरहेका छन्, मानौँ गोली नै केपी ओलीले चलाउनु भएको हो जसरी। त्यो के हो भन्ने कुरा त जाँचबुझ आयोगले भन्न पर्ला नि। त्यही भएर चुनावअघि नै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आउनु राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो।’
सुरुमा एमालेले जाँचबुझ आयोग नै नमान्ने घोषणा गरेको थियो। आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पनि पर्यो। तर, सर्वोच्चले जाँचबुझ आयोगलाई अवैध भनेर काममा रोक लगाउने माग बमोजिम आदेश दिएन।
त्यसपछि ओलीले बयानै नदिने भने। तर जाँचबुझ आयोगको टोली बयानमा बोलाउन घरमै पुगेपछि बयान दिएर पठाए। उनले भनेको कुरा रेकर्ड गरेर आयोगको टोली फर्कियो। अहिले उनी छिटो प्रतिवेदन खोजिरहेका छन्।
अब ८ दिनपछि माघ २९ गते आयोगको म्याद सकिँदैछ। यो म्याद अनुसार आयोगले माघ २८ गतेभित्र रिपोर्ट बुझाइसक्नुपर्छ। तर ओलीले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
गोली चलाउन आफूले आदेश नदिएको दाबी गरेका ओली आयोगको रिपोर्टमा भइरहेको ढिलाइमा असन्तुष्ट देखिन्छन्। यो भिडिओ सार्वजनिक हुनुपहिले उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर पनि आफूविरुद्ध दुष्प्रचार गरिएको भन्दै आरोप इन्कार गरेका थिए। तर स्टाटसमा यही कुरा पहिले नै किन नभनेको भनेर ओलीमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिक्रिया जनाइएका थिए।
त्यसको जवाफसहित ओलीले भिडिओ सार्वजनिक गरे।
‘म ढुक्क थिएँ सामाजिक सञ्जालमा मविरुद्ध लगाइएका सबै भ्रामक आरोपहरू छानबिन आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि गलत साबित हुनेछ,’ ओलीले भिडिओमा भनेका छन्, ‘तर दुई पटक म्याद थप गर्दा पनि आयोगले काम नसकेको देखेपछि अब म आफैले कुरा राख्नुपर्छ भनेर तपाईंहरू माझ आएको छु।’
भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन सुरुहुँदा माइतीघरमा शान्तिपूर्ण नै सुरु भएको र त्यतिबेला प्रशासनले गोली र लाठी प्रहार नगरेको बताएका ओलीले १२ बजेपछि घुसपैठ गरेर निषेधित क्षेत्रतर्फ लागेको बताएका छन्।
संसद् भवनमा आगजनी गर्न थालेपछि कानुनले नै राज्यविरुद्धको आक्रमण मान्ने उनको तर्क छ। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गर्ने भएकैले विद्यार्थीहरूलाई त्यसतर्फ अगाडि बढाइएको दाबी पनि उनले भिडिओमा गरेका छन्।
त्यो समूहको उदेश्य नै देश जलाउनु रहेको बताउँदै आफ्नो राजीनामापछि सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन लगायत सबै धरोहरमा आगजनी गरेको जिकिर ओलीको छ। विध्वंशको सुरुवात भदौ २३ गते दिउँसो साढे १ बजेबाट भएको ओलीले भनेका छन्।
‘संसद् भवनमा कानुनले नै बल प्रयोग गर्न बाध्य पारेको क्षेत्रतर्फ कसले र किन पु¥यायो यो प्रश्नको पनि जवाफ खोज्नु होला,’ ओलीले भनेका छन्।
ओलीले यो भिडिओमा नाम नलिए पनि एमाले र उसका समर्थकले भने ओलीकै प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार बालेन शाहलाई आन्दोलन गराएको र देश जलाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
एमालेले यो प्रतिवेदनमा आफ्ना अध्यक्षसँगै बालेन शाहको भूमिकाबारे प्रस्ट हुन चाहेको दाबी गरेको छ। बालेननिकट सुदन गुरुङसहितले ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हत्याको आरोपमा पक्राउ गरेरै कारबाही अगाडि बढाउन प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। तर, एमालेले त्यसको जवाफमा बालेन र सुदन गुरुङलाई सिंहदरबार, सर्वोच्चसहितका संरचना आगजनी गरेको आरोपमा कारबाही गर्न माग गर्दै अर्को जाहेरी दियो। सुरुमा यी दुवै पक्षका जाहेरी दर्ता नगरेको प्रहरीले जाँचबुझ आयोगमा पठाए पनि आयोगले प्रहरीले नै आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने भन्दै फिर्ता गरिदियो।
फिर्ता भएपछि प्रहरीले लामो समय जाहेरी होल्ड गरेर तामेलीमा राखिदिएको छ। तर थप प्रमाण जुटेको अवस्थामा यी जाहेरीमाथिको कारबाही अगाडि बढाउने सम्भावना कायम छ।
त्यसअघि यी दुवै पक्षले आयोगको प्रतिवेदनलाई चुनावी एजेन्डा बनाउन चाहेका छन्।
‘यो प्रतिवेदन किन पनि छिटो आउनुपर्छ भने हाम्रो अध्यक्षको भूमिका के हो भन्ने बारेमा जनतालाई प्रस्ट बनाउन चाहन्छौँ। अनि, देश जलाउने को हो भनेर पनि प्रतिवेदनमा प्रस्ट भइदिए जनतामा जान हामीलाई सहज हुन्छ। त्यही भएर चुनाव पहिले नै यो हिसाबकिताब राफसाफ हुन चाहेको हो,’ एमालेका ती सचिवले भने।
तर सरकार भने जाँचबुझ आयोगको काम नसकिए अझै पनि समय थप गरिदिने पक्षमा देखिएको छ। प्रतिवेदन कहिले आउँछ भन्दा पनि कति प्रस्ट भएर आउँछ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने भएकाले आयोगको काम नसकिए समय थप हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दियो।
नेपाल प्रहरीका एक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ले भने आयोगको प्रतिवेदनले चुनाव नै बिथोलिने खतरा समेत औँल्याए। ‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझाउने मिति नजिकिँदै जाँदा एमालेसहितका दलहरूले फागुन २१ मा चुनाव नहुने अभिव्यक्ति दिनदिनै दिइरहेका छन्। यसको संकेत जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कस्तो आउँछ, त्यही अनुसार गर्छौँ भनेको हुन सक्ने’ उनको अनुमान छ।
‘अब प्रतिवेदनमा ओली र त्यतिबेला सत्तामा भएकाहरूको विषयमा के आउँछ, उनीहरूलाई कारबाही किटान गरेर आए एउटा परिस्थिति उत्पन्न होला। फेरि उनीहरूलाई कारबाही नगर्ने गरी आए अर्को पक्षबाट फरक परिस्थिति उत्पन्न होला। प्रहरीको हत्या गर्ने, लुटपाट मच्चाउने र देशका सम्पत्ति, व्यक्तिका घरहरू जलाउनेका विषय छन्। यी विषयमा प्रतिवेदनले के भन्छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ रहन्छ,’ ती पूर्वआईजीपीले भने।
तर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले चुनावमा कुनै असर पर्न नहुने बताउँछन्।
‘कानुनी शासनअनुसार चल्ने देशमा प्रतिवेदनले किन असर पर्छ? आ–आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ नि, प्रक्रिया बढ्दै जान्छ। जो मान्छेले कानुनी शासन मान्दैन, त्यो मान्छेले विवाद गर्ला। देशप्रेमी हो भने विवाद गर्नु पर्ने कारण देख्दिनँ,’ केसीले बुधबार साँझ नेपालखबरसँग भने।
आयोगमा रहेका तीनै जना सदस्य निष्पक्ष र दक्ष रहेको भन्दै उनीहरूको कामप्रति कसैले पनि शंका गर्न नमिल्ने केसीले बताए।
‘जो सच्चा राजनीतिज्ञ हो। जसले यो देशको स्थायित्व चाहन्छ। जो प्रजातन्त्रवादी छ, उसले मेरो पक्षमा भए निष्पक्ष, मैले हारे निष्पक्ष भएन भन्दैन। नेपालको निर्वाचन आयोग निष्पक्ष छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘चुनाव भनेको संसद् जगाएर २ वर्षका लागि जागिर खाने ठाउँ होइन। अर्को ५ वर्षका लागि आऊ भनेको हो। जो व्यक्ति ५ वर्षलाई जान डराउँछ, त्यसको पछाडि केही स्वार्थ छ। आफूले भनेजस्तो भए ठिक, नभए बेठिक भन्छ भने त्यो व्यक्ति नालायक हुन्छ।’
जाँचबुझ आयोगले ओलीको घरमै गएर बयान रेकर्ड गर्यो। यस्तै बालेन शाहलाई पनि प्रश्न पठाएर जवाफ माग गरेको थियो। सुदन गुरुङले आयोगको कार्यालयमै गएर बयान दिएका थिए।
आयोगले यी दुई दिनका घटनाबारे झण्डै दुई सय जनासँग बयान लिएको जनाएको छ। बयान सकिएपछि पनि विभिन्न विषयमा उठेका प्रश्नको निवारण गर्ने गरी कागजात/प्रमाण संकलन गरेको दाबी आयोगले गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेतको लिखित जवाफ आयोगले लिएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सरकारी अधिकारीहरू र जेनजीका अगुवाले भने सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमै गएर बयान दिएका थिए।
प्रतिक्रिया