युनिकोड
निर्वाचनको मुखमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह हुने ‘मिस-इन्फर्मेसन र डिस-इन्फर्मेसन’लाई लिएर निर्वाचन आयोग कठोर देखिएको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल ९८ वटा सामग्री हटाउन सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेको छ।
हटाइएका र हटाउन प्रक्रिया सुरु गरिएका सामग्रीमा उम्मेदवारलाई अश्लील गाली, चरित्र हत्या गर्ने भिडिओ र चुनावी परिणामबारे गरिएका मिथ्या अनुमानहरू हुन्।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले डिजिटल माध्यमबाट फैलाइने भ्रमले मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम देखिएकाले ती सामग्री हटाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
‘हामीले ९८ वटा कन्टेन्ट कारबाहीका लागि लेखेर पठाएका छौं,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘सम्बन्धित प्लेटफर्म सञ्चालकहरूबाट पनि ती सामग्री हटाउने र आयोगलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ।’
आयोग स्रोतका अनुसार पत्राचार गरिएका सामग्रीहरूमा सबैभन्दा बढी फेसबुक र टिकटकका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड २० लाखभन्दा बढी छ भने टिकटक र युट्युब पनि लोकप्रिय छन्।
२४ सै घण्टा ‘डिजिटल मोनिटरिङ’
आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि गठन गरेको ‘आचारसंहिता कार्यान्वयन कार्यदल’ अन्तर्गत एउटा छुट्टै युनिट खडा गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)को सहयोगमा ‘इमनिटरिंग प्लस’ प्रणाली आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यो संयन्त्रले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र मानिसमार्फत २४ सै घण्टा डिजिटल स्पेसको निगरानी गर्नेछ।
‘मतदातासम्म गलत सूचना नपुगोस् र उनीहरू भ्रमित नहोउन् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो,’ प्रवक्ता भट्टराईले थपे, ‘कुनै पनि भ्रामक पोस्टले निर्वाचनको जनमतलाई गलत दिशामा लैजान नपाओस् भनेर हामी सतर्क छौं। एआईबाट सिर्जित ‘डिपफेक’ र भ्रामक पोस्टलाई पनि हामीले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका छौं।’
आयोगले ‘फ्याक्ट चेक’ (तथ्य जाँच) का लागि यसपटक निजी कम्पनीहरूसँग समेत साझेदारी गरिरहेछ। यसले कुन सूचना आधिकारिक र कुन भ्रम हो भन्ने छुट्याउन सहज छ।
विदेशबाट हुने दुष्प्रचार टाउको दुखाइ
प्रारम्भिक प्रवृत्तिअनुसार कतिपय भ्रामक सामग्रीहरू नेपाल बाहिर रहेका सर्भर र अकाउन्टबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। विदेशबाट नेपाली मतदातालाई लक्षित गरी सम्प्रेषण गरिएका यस्ता सामग्री आयोग टाउको दुखाइ बनेका छन्।
फेसबुक र टिकटक जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कले केही हदसम्म यस्ता सामग्री हटाउन मद्दत पुगेको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई बताउँछन्।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी उम्मेदवार वा दलहरूले कसैको विरोधमा अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्न, गलत तथ्य राख्न वा मतदातालाई लोभ्याउने गरी भ्रामक प्रचार गर्न पाइँदैन। निर्वाचन ऐनअनुसार आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई सचेत गराउनेदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र गम्भीर अवस्थामा उम्मेदवारी नै खारेज गर्नेसम्मको कानुनी अधिकार आयोगलाई छ।
‘स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन आयोगले सबै तयारी गरेको छ,’ भट्टराई भन्छन्।
प्रतिक्रिया