युनिकोड
सरकारले भदौ तेस्रो साता भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको म्याद २० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले काम नसकिएकाले आयोगको समयसीमा बढाइएको जानकारी दिए ।
गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा युवाले गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन र घटनाको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा कार्की आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई यसअघि नै तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कठिन भएपछि सरकारले म्याद थपको निर्णय लिएको हो ।
पृष्ठभूमि भदौमा भएको उक्त आन्दोलनमा विशेष गरी जेन–जी ९नयाँ पुस्ता० का युवाहरूले सुशासन र व्यवस्था परिवर्तनको माग राख्दै सडक तताएका थिए । आन्दोलनका क्रममा केही स्थानमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा मानवीय क्षति हुनुका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड भएको थियो । सोही घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिइएको छ ।
गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार आयोगले हालसम्म ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरिसकेको छ । थपिएको २० दिनभित्र आयोगले स्थलगत अनुगमन, पीडित पक्षसँगको बयान र घटनाको फोरेन्सिक विश्लेषणसहितको अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका कतिपय युवाहरू अझै हिरासतमा रहेकाले आयोगको प्रतिवेदनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया