युनिकोड
१६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि गत मंगलबार ३ हजार ४८६ जनाले उम्मेदवारी मनोनयन गरेसँगै फागुन २१ मा हुने चुनावले नेपाली राजनीति तताएको छ।
योसँगै अब नेता–कार्यकर्ता आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा जाने क्रम बढ्नेछ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ । चुनाव अवधिभर करिब १ खर्ब रुपैयाँ बजारमा परिचालन हुने जानकारहरु बताउँछन्।
निर्वाचन बजेट, उम्मेदवारले गर्ने खर्चसँगै अनौपचारिक रुपमा आमतहमा समेत रकम परिचालन हुने भएकाले त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन गर्न करिब १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दिने सहमति दिइसकेको छ। गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रयोजनका लागि करिब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति खोजेका थिए। तर मन्त्रालयले चुनावमा हुने खर्चलाई मितव्ययी बनाउने भन्दै आवश्वयकताका आधारमा मात्र स्रोत सहमति दिएको छ।
यद्यपि निर्वाचन गराउन थप रकम आवश्यक पर्ने देखिएमा उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयले आश्वसन नै दिएको छ। मन्त्रालयको स्रोत सहमतिभित्र रहेर हुने खर्चको भुक्तानी सुनिश्चित हुँदा उम्मेदवारहरुले पनि करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च गर्न पाउनेछन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई भूगोल र जनसंख्याको मापदण्ड बनाएर २६ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ। प्रतिस्पर्धा हुने क्षेत्रमा चुनाव जित्न उम्मेदवारहरुले सो सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नेछन्।
उम्मेदवारले कति गर्लान् खर्च ?
पछिल्लो समय संघ संस्थाको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरुले लाखौँ खर्च गर्ने गरेका छन्। अहिले हुनलागेको संसदीय निर्वाचन हो । त्यसैले यो निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले करोडभन्दा बढीको खर्च गर्ने सम्भावना देख्छन् अर्थविद् केशव आचार्य।
सरकारले निर्वाचनका लागि २० अर्ब निकासा दिइसकेको छ। साथै योपटक निर्वाचनमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति पनि उम्मेदवार बनेकाले अन्य उम्मेमदवारको तुलनामा उनीहरुको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढी हुने उनको भनाइ छ।
‘चुनाव जित्नैका लागि लड्ने हो। त्यसैले व्यवसायी पनि राजनीतिमा आउँदा खर्च बढ्छ’, आचार्यले नेपालखबरसँग भने।
सबै उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङभित्र रहेर मात्र खर्च नगर्ने अर्थशास्त्री डा. जितेन्द्र उपाध्याय बताउँछन्।
‘केहीले कम र केहीले सिलिङभन्दा बढी खर्च गर्छन्। उम्मेदवारले गरेको खर्चका निगरानी गर्ने संयन्त्र बलियो छैन’, उपाध्यायले भने, ‘अभावमा बाचेका मतदातालाई प्रभावित गर्न नगद पनि बाँडिन्छ।’
यसले उम्मेदवारको खर्च बढाउने उपाध्यायको अनुमान छ।
अर्थतन्त्रमा के असर?
निर्वाचनसम्बन्धी सरकार, उम्मेदवार र आमतहमा हुने खर्चले स्थानीय रुपमै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्छ।
निर्वाचनको प्रचारप्रसार र मतदान गर्न मानिसहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने र दिनभर राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुने हुँदा चुनावले उपभोग्य अर्थतन्त्र (होटल, रेस्टुरेन्ट, भाडाका गाडी, माछा, मासु, खाद्य वस्तु, पेय पदार्थ, चुनावका प्रचार सामग्री)को माग बढाउँछ।
ठूला सहरमा रोजीरोटीका लागि आफ्नो जन्मथलो छोडेर आएका व्यक्तिहरु पनि मतदान गर्न फर्किने भएकाले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुने अर्थविद् केशव आचार्य स्वीकार्छन्।
यसले सहरी क्षेत्र मात्र नभई मतदान केन्द्र रहेका सबै क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ।
‘साथै उम्मेदवारहरुले मतदातालाई जन्मथलो फर्काउन गाडी रिजर्भ गर्ने, प्रचारमा सहभागिता गराउन खाना खुवाउनेलगायतका गतिविधि गर्छन्। यसले निर्वाचनका क्रममा प्रयोग हुने रकम धेरै व्यक्तिको हातमा पुग्न जान्छ’, उनले थपे।
उपाध्याय पनि निर्वाचनका लागि उम्मेदवार, पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थकहरु प्रचारप्रसारका लागि बाहिर रहने भएकाले खाना, खाजा, यातायात, बासस्थानलगायतमा खपत बढ्ने बताउँछन्।
‘निश्चित दायरामा केही पुँजीहरु बजारमा आउँछ। जम्मा गरेर राखेको पुँजी बाहिर निस्किन्छ। चुनावभर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ’, उनले भने।
तर यसको नकारात्मक प्रभावको रुपमा चुनाव सकिएपछि महँगी बढ्ने देख्छन् उपाध्याय।
आर्थिक गतिविधि बढे पनि चुनावमा हुने खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउने गरी भने प्रभाव नपर्ने उनको तर्क छ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई ‘अवसर’
निर्वाचनको बेला अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले असर पर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
निर्वाचनको समयमा लुकाइएको वा औपचारिक धन पनि प्रयोगमा आउने उनीहरुको तर्क छ।
अर्थविद् आचार्य पहिलेदेखि लुकाएर राखेको समानान्तर अर्थतन्त्रको धन पनि चुनावको समयमा बाहिर आउने उल्लेख गर्छन्। घरमा नगदै रुपमा राखेको वा विश्वासपात्रलाई राख्न दिएको रकम नेताहरुले चुनावी प्रयोजनमा उपयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
सानो मात्रामा अनौपचारिक धन पनि चुनावमा प्रयोगमा आउन सक्ने सम्भावनालाई पूर्वगर्भनर महाप्रसाद अधिकारी पनि नकार्दैनन्।
‘राजनीतिक दलका नेताले लुकाएर राखेको रकम चुनावमा प्रयोगमा आउन सक्छ’, अधिकारीले भने, ‘साना परिमाणमा सर्वसाधारणको हातमा पुग्छ। त्यस्ता रकम वैध बन्न मद्दत गर्छ।’
यसबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कम गर्न मद्दत पुग्नुका साथै राजस्व पनि बढ्ने आचार्य बताउँछन्।
भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा अनौपचारिक आयातमा उक्त रकम खर्च हुन सक्छ। तर पहाडी क्षेत्रमा भन्सारमार्फत आएको वस्तुमा खर्च हुन्छ।
अर्थशास्त्री डा. उपाध्याय अनौपचारिक धनको प्रयोग मतदातालाई प्रलोभनमा पार्न खर्च हुने जोखिम देख्छन्। यस्तो रकम सहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका अभावमा बाँचेका मतदातालाई प्रभावित पार्न वितरण हुने उनको बुझाइ छ।
बढ्न सक्छ महंगी
निर्वाचनको समयमा हुने खर्चका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुने भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभावको रुपमा महँगी बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
रोजगारीका लागि सहरमा बस्ने ठूलो जनसंख्या मतदानका लागि जन्मथलो फर्किने हुँदा मानिसको चापसँगै खपत बढ्छ। साथै मतदातालाई प्रलोभनमा पार्न उम्मेदवारहरुले नगद पनि वितरण गर्छन्। विना परिश्रम पाइएको रकमले गर्दा मानिसहरुले भोलिका लागि नसोची तत्काल खर्च गर्छन्। अन्ततः यसले अतिरिक्त माग सिर्जना गर्छ।
‘भाउ बढ्ने वस्तुमा सरकारले निगरानी राख्न सक्दैन। महँगीलाई असर गर्छ। गाउँमा माग बढ्दा स्वाभाविक रुपमा मूल्य बढ्छ’, आचार्यले भने, ‘उपभोग्य वस्तु विशेषगरी खाद्य वस्तु, होटल तथा रेष्टुरेन्टको खानाको भाउ बढ्छ।’
चुनावलगत्तै उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने सम्भावना प्रबल रहने उपाध्याय बताउँछन्।
‘चुनावका लागि राजनीतिक दलले व्यवसायीहरुबाट नै आर्थिक सहयोग लिन्छन्। व्यापार भनेर लिने र दिने हो। आज चुनावमा सहयोग गरेपछि भोलि मूल्य बढाएर असुल गरिन्छ।’
भूराजनीतिक अवस्थाले पनि मूल्यवृद्धिमा प्रभाव पर्ने जानकारहरुको भनाइ छ। किन कि चुनावको समयमा अन्य समयको तुलनामा बढी खपत हुने भएकाले मूल्य बढ्ने उनीहरु बताउँछन्।
मौद्रिक अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा एक पटक मूल्य बढेपछि हतपत नघट्ने भन्ने हुन्छ अर्थात् घटेको मूल्य बढ्न सक्छ तर बढेको मूल्य घट्न कठिन हुन्छ।
दीर्घकालीन होइन, क्षणिक चलायमान
संकुचनबाट गुज्रिरहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निर्वाचनले थोरै समयका लागि चलायमान बनाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्य बताउँछन्।
चुनावमा मानिसहरुको चहलपहल बढ्ने भएकाले यसले सेवा र वस्तुको मोबिलिटी बढाउँछन्।
युवाहरु विदेशिँदा मोबिलिटी कम हुँदा उपभोग्य अर्थतन्त्र संकुचन अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। चुनावका लागि मतदाता कर्मथलोबाट गृहजिल्ला फर्किँदा केही आर्थिक गतिविधि ग्रामीण भेगमा पनि चलायमान बन्ने उनी बताउँछन्।
‘यात्राको क्रममा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुन्छ। यसले केही न केही लुब्रिकेन्टको काम गर्छ’, आचार्यले भने, ‘तर अपेक्षाअनुसार समग्रमा अर्थतन्त्र बढाउन ठूलो सहयोग गर्दैन। केही सहयोगी भूमिका खेल्छ।’
अन्त्यतः अर्थतन्त्रलाई दिगोरुपमा वृद्धि गर्न सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने अर्थविद्हरुको निष्कर्ष छ। जनसांख्यिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नेदेखि म्याक्रो इकोनोमी मात्र नभई माइक्रो इकोनोमीको सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्रले दीर्घकालसम्म लाभ लिन नसक्ने उनीहरु बताउँछन्।
यसका लागि भौतिक, नीतिगत र प्रक्रियागत पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ। अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्बको छ। चुनावमा खर्च हुने रकम पुँजीगतभन्दा पनि चालू प्रकृतिका हुने भएकाले अर्थतन्त्रमा दिगो प्रभाव पर्ने सम्भावना न्यून हुने अर्थशास्त्रीको मत छ।
प्रतिक्रिया