युनिकोड
विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि चलिरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोग पत्र संशोधनको नाममा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको कडा विरोध गरेका छन्।
सोमबार १२ विद्यार्थी संगनले संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा लामिछानेसहित छविलाल जोशी र जीबी राईजस्ता व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत र राज्यसत्ता तथा कानुनको चरम दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर वित्तीय अपराधका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन सरकार अग्रसर हुनु देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविका लागि समेत नकारात्मक हुने बताएका छन्।
वक्तव्यमा विद्यार्थी संगठनहरूले रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धानको माग गरेका छन्।
साथै, २०४६ यताका सबै उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुने भन्दै यस्ता गतिविधि नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। वास्तविक लोकतन्त्र, सुशासन र कानुनी राज्य तथा न्यायको पुनर्स्थापनाका लागि अग्रपंक्तिबाट आन्दोलन अघि बढाउने उनीहरूको घोषणा छ।
वक्तव्यमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको राजीनामा माग गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य र न्यायप्रणालीमा आमूल रूपान्तरण गरी सुशासन कायम गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेशन, अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियनलगायत विभिन्न १२ विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष तथा संयोजकहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।
प्रतिक्रिया