युनिकोड
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन भइसकेकाले यसले गरेको कारबाही वैधानिक नहुने कानुन व्यवसायीले तर्क गरेका छन्। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बोलाएको विशेष महाधिवेशनले पुस २७ गते नै उक्त समिति विघटन गरिसकेकाले यो समितिले अब कारबाही गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।
विशेष महाधिवशनस्थल भृकुटीमण्डपको मिडिया सेन्टरमा कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुरानो समिति विघटन भइसकेको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेकाले आयोगले त्यही अनुसार अध्यावधिक गर्नु पर्ने बताए।
विशेष महाधिवेशनले विधान संशोधन गरिसकेको र अब सोही अनुसार नयाँ कार्यसमिति गठन हुने भएकाले आयोगले कानुन अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्वलाई आधिकारिक मान्नु पर्ने त्रिपाठीको भनाइ थियो।
निर्वाचन आयोग अर्धन्यायीक निकाय हो। अब आयोगले विशेष महाधिवेसन बोलाउने निर्णय र यसले गरेका निर्णय आधिकारिक हुन् वा होइनन् भनेर हेरेर निरुपण गर्नु पर्ने त्रिपाठीले बताए। बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भएको विशेष महाधिवेसनले गरेको निर्णय आयोगले मान्नु पर्ने उनले बताए।
यस्तै नेपाल बार एशोसियशनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने बताए। यही संविधान अनुसार नेपाली कांग्रेसको विधान बनेकाले विधान अनुसार आह्वान भएको विशेष महाधिवेशनबाट भएका निर्णय नै वैधानिक हुने बताए।
४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन तीन महिनाभित्रमा बोलाउनै पर्ने खड्काले बताए। विशेष महाधिवेशन बोलाइसकेपछि कार्यविधि त्यसैले बनाउने र सोही अनुसार पुस २७ गते यसअघिको कार्यसमिति नै विघटन भइसकेकाले त्यो समितिले कारबाही गर्नै नसक्ने बताए।
‘अहिलेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा केन्द्रीय सभापति होइन र उहाँको नेतृत्वमा रहेका कोही पनि केन्द्रीय सदस्य पनि होइनन्’, खड्काले भने, ‘अनधिकृत मान्छेहरुको झुण्ड बसेर गरेको निर्णय पनि निर्णय हुन्छ र? त्यसले गर्दा उहाँहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार छँदैछैन।’
प्रतिक्रिया