नेपाली कांग्रेसमा विवाद मिलाउन सोमबार बिहानबाटै दुई पक्षका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। आइतबारबाट काठमाडौँको भृकुटीमण्डमा जारी विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन हुने संशय बढाएपछि नेताहरू पार्टी एकता कायम राख्न सहमतिको खोजीमा जुटेका हुन्।
विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग कांग्रेस कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता शेखर कोइराला, रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल अनौपचारिक संवादमा छन्। सहमति जुटाउनकै विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र लम्ब्याएइएको नेताहरूको भनाइ छ।
महामन्त्रीद्वयले पेस गरेका प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन तथा विधान संशोधन, नीति र नेतृत्व परिवर्तनको बुँदामा ९ वटा समूह बनाएर छलफल भएको थियो। समूहगत छलफल निष्कर्ष पेस गर्ने समय भए पनि महामन्त्रीद्वय भृकुटीमण्डप नफर्किएपछि मङ्गलबार बिहान ९ बजेसम्मलाई बन्दसत्र स्थगित गरिएको छ।
बन्दसत्रमा विशेष महाधिवेशनको कार्यविधि पारित भएपछि महामन्त्री थापाको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन, अर्का महामन्त्री शर्माको ‘बदलिएको देश, बदलिनुपर्ने कांग्रेस’ संकल्पपत्र पेस गरिएको थियो। त्यसपछि उनीहरू दिउँसो १ बजे भृकुटीमण्डबाट बाहिरिएका थिए। स्रोतका अनुसार उनीहरू आज दिनभर ललितपुरको हिमालय होटलमा बसेर आन्तरिक भेटघाट र संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग फोन संवादमा थिए।
नेता लेखकले महामन्त्रीसँग पार्टी विवाद मिलाउने गरी संवाद भइरहेको नेपालखबरलाई बताए।
उनले भने, ‘महामन्त्रीहरूसँग कुरा भइरहेको छ। सकेसम्म मिलाउने प्रयत्न भइरहेको छ। मिलाउने गरी कुरा अगाडि बढेको छ।’
महामन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सहमतिका लागि महामन्त्रीद्वयले चार वटा विषयलाई बटमलाइन बनाएका छन्।
- सम्पादकीय : जो कांग्रेसको आयु एक पुस्ता थप्न सफल भए
विशेष महाधिवेशनबाट पारित नीतिगत विषयको स्वामित्व पार्टीले लिनुपर्ने उनीहरूको पहिलो सर्त छ। त्यसो हुँदा केन्द्रीय समिति बैठकले पुस १८ मा विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको भनेर गरेको आफ्नो निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने छ।
यस्तै, आसन्न निर्वाचनमा वितरण हुने टिकटमा कार्यवाहक सभापतिको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूको दोस्रो सर्त छ। कांग्रेसले सभापति देउवाको हस्ताक्षर चल्ने निर्णय गरेको छ भने वर्तमान नेतृत्वको हस्ताक्षर भएको टिकट लिएर चुनाव नलड्ने महामन्त्री थापाले घोषणा गरेको अवस्था छ।
आसन्न निर्वाचनमा महामन्त्री गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सार्न संस्थापन पक्ष तयार हुँदा सहमति गर्न सकिने महामन्त्रीद्वयको तेस्रो प्रस्ताव छ। संस्थापन पक्ष नीतिगत कुरालाई ग्रहण गर्न लचिलो देखिए पनि दोस्रो र तेस्रो प्रस्तावमा सहजै सहमति हुने स्थिति नदेखिएको नेताहरूको भनाइ छ।
यस्तै, आसन्न निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा आफ्नो पक्षलाई ४० प्रतिशत हिस्सा दिने गरी पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने चौथो प्रस्ताव छ। १४ औँ महाधिवेशनपछि नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री थापा पक्षले ४० प्रतिशत हिस्सा पाउँदै आएको थियो।
विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा उभिएको भन्दै ४० प्रतिशत हिस्सामा अब दुई महामन्त्रीको हक स्थापित हुनुपर्ने उनी पक्षीय नेताहरू बताउँछन्। केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेहीले भने, ‘अब पार्टी ४० प्रतिशत हिस्साको हक महामन्त्रीहरूको हुन्छ भन्ने कुरा विशेष महाधिवेशनले स्थापित गरेको छ। त्यस अनुसारको टिकटको सुनिश्चितता र सभापतिको राजीनामा आउँदा मात्र सहमति गर्नुहोला भनेर महामन्त्रीहरूलाई भनेका छौँ।’
महामन्त्रीका सबै प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने भए पनि दुवै पक्षले जितेको अनुभूति हुने गरी सहमति खोजी भइरहेको संस्थापन पक्षका नेताहरू बताउँछन्। नेता श्याम घिमिरेले भने, ‘उहाँले गरेका नीतिगत कुराहरूको पार्टीले स्वामित्व लिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। कति लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। मैले सहमति हुने देखिरहेको छु।’
पार्टीलाई मिलाएर लैजानुको विकल्प दुवै पक्षसँग नरहेको भन्दै महामन्त्रीहरू आगामी निर्वाचन र महाधिवेशन गुमाउने दिशामा नजाने घिमिरेले बताए।
‘महामन्त्रीहरू आगामी निर्वाचन र वैशाखको महाधिवेशन गुमाउने पक्षमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले दुवै पक्षसँग पार्टी मिलाएर लैजानुको विकल्प छैन,’ उनी भन्छन्।
यता नेता शेखर कोइराला पनि आज दिनभर पार्टीमा देखिएको विभाजनको खतरा रोक्न मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारेर सभापति देउवा र महामन्त्रीहरूसँग संवादमा व्यस्त रहे। आइतबार बिहानै आफ्नो सम्पर्क कार्यालय विशालनगरमा पार्टीका नेता र कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि कोइरालाले सभापति देउवा र महामन्त्रीसँग संवाद गरेका थिए।
‘म पार्टी सभापति, कार्यवाहक सभापति र महामन्त्रीहरूसँग पार्टी कुनै पनि हालतमा फुट्न दिनु हुन्न भनेर कुरा गरिहेको छु। तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, पार्टी फुट्दैन,’ उनको भनाइ थियो।
कोइराला निकट जिल्ला सभापतिहरू पनि मध्यमार्गी प्रस्तावको ड्राफ्ट बोकेर नेताहरू भेट्न पुगेका थिए। विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी विभाजन हुने संशयले तीन वटा मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
धादिङ जिल्ला सभापति रामनाथ अधिकारीका अनुसार विशेष महाधिवेशनलाई पार्टीले स्वामित्व लिने, सभापति शेरबहादुर देउवाले उम्मेदवारका लागि हस्ताक्षर गर्ने अधिकार कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रदान गर्ने, नियमित महाधिवेशनको सुनिश्चितता गर्ने र विशेष महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका दस्तावेजलाई पार्टीको पुँजीको रूपमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव छन्।
Shares

प्रतिक्रिया