युनिकोड
नेपाली कांग्रेसको जारी विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस छेडेको छ। विशेष गरी शासकीय सुधार र सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै शर्माले राज्यका शक्तिशाली नियामक निकायहरू नै भ्रष्टाचारको अखडा बनेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
महाधिवेशनको पृष्ठभूमिमा पार्टीको नीतिगत स्पष्टता र आगामी कार्यदिशा तय गर्न प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा महामन्त्री शर्माले नेपालका केही महत्त्वपूर्ण नियामक निकायहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। उनले सरकारका नियामक निकायहरू नै अनियमितताको स्रोत भएको उल्लेख गर्दै ती निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले सुशासनलाई धराशायी बनाएको टिप्पणी गरेका छन्।
महामन्त्री शर्माले नियामकमध्ये पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डको नामै किटेर यो निकाय भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत बनेको बताएका छन्। प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, 'नियामक निकायहरू धितोपत्र बोर्ड, बीमा बोर्डजस्ता संस्थाहरूमा नियुक्तिको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रह्यो। दलीय स्वार्थ र पहुँचका आधारमा गरिएका यस्ता नियुक्तिले गर्दा यी निकायले निर्वाह गर्नुपर्ने नियमनकारी भूमिका कमजोर बन्यो। नतिजास्वरुप, यी संस्थाहरू सुशासन दिने भन्दा पनि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको स्रोत बन्न पुगे।'
शर्माले नामै उल्लेख गरेको धितोपत्र बोर्डमा हाल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष छन्। श्रेष्ठको नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै विभिन्न विचौलिया समूहको स्वार्थमा काम गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना भइरहेको थियो। महामन्त्री शर्माको यो प्रतिवेदनले उक्त आलोचनालाई राजनीतिक दस्तावेजकै रूपमा अनुमोदन गरिदिएको छ।
विशेष महाधिवेशनमा प्रस्तुत यस प्रतिवेदनले कांग्रेसभित्र मात्र नभई अरू दलहरूबीच पनि तरङ्ग पैदा गर्छ। शर्माले प्रतिवेदनमार्फत आगामी दिनमा कांग्रेसले कर्मचारीतन्त्र र नियामक निकायमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी 'मेरिटोक्रेसी' लागू गर्नुपर्ने मार्गचित्र पनि प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले पुँजी बजार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुने चलखेलले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै क्षति पुर्याइरहेको भन्दै यस्ता निकायको संरचनात्मक सुधारमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया