युनिकोड
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले अध्यागमन प्रणाली सुधार गर्न संविधानअनुकूल नयाँ अध्यागमन ऐन निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा अध्यागमन ऐन, २०४९ को कार्यान्वयन र प्रत्यायोजित विधायनको अवस्थाबारे छलफल गर्दै सांसदहरूले हालको ऐन पुरानो भइसकेको र नियमावली, नीति तथा कार्यादेशमार्फत चलाइँदै आएकोप्रति आपत्ति जनाए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नरबहादुर बिष्टले भने, ‘संघीय सरकारलाई सचेत गराउनेदेखि लिएर २०७२ सालको संविधानअनुसार नयाँ अध्यागमन ऐनको आवश्यकता देखिन्छ। २०४९ सालको ऐनमा टेकेर विभिन्न नियमावली, नीति र कार्यादेश र सर्कुलर बनाएर चलाएको तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर पनि चलाइएको देखिन्छ।’
नेकपा (एमाले) की सांसद रुक्मिणी कोइरालाले भनिन्, ‘नेपाली नागरिकलाई बाहिर जाँदाखेरी पनि हेर्ने तर बाहिरबाट आउने विदेशी नागरिकलाई निगरानी गर्ने नियम बनाएको भन्ने बुझियो। यो आवश्यक नै थियो।’
त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साहले प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै भनिन्, ‘हाम्रो अध्यागमनको अनुगमन एकदमै कमजोर रहेको, नीति अस्पष्ट रहेको, हाम्रो पद्धती समेत पुरानो रहेको, श्रम शक्ति र स्रोत साधन कम भएको र भिजिट भिसासँग पनि जोडिएको कारण यो प्रणाली कमजोर भएको देखिन्छ।’
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले नेपालको अध्यागमन प्रणाली सुधारका लागि कानुनी सुधार र संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकाले।
प्रतिक्रिया