युनिकोड
आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि निर्वाचन आयोगले ४ वटा अन्तर्राष्ट्रियसँगै ४० संस्थाले अनुमति पाएका छन्।
निर्वाचन आयोग पुस १६ मा थप नौ संस्थालाई अनुमति प्रदान गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जनाएका छन्। योसँगै सँगै चुनाव पर्यवेक्षण गर्ने संस्था ४० पुगेका हुन्। यसअघि गत मंसिर २९ मा ३१ संस्थालाई अनुमति दिएको थियो।
अहिले अनुमति पाएका ९ संस्थामा गरिब तथा दलित उत्थान सेवा समिति डोल्पा, जनसरोकार मञ्च नेपाल, दीगो ग्रामीण विकास केन्द्र, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, मस्वसित नेपाल (४–एच नेपाल), नेपाल जनप्रशासन संघ र जीईओसी/नेपाल कानून समाज रहेका छन्।
यसअघि ३१ संस्थालाई अनुमति दिइएको थियो। जसमा ४ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा थिए। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा द कार्टर सेन्टर, एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन, द मल्टिडिस्प्लिनरी इन्स्टिच्युट अफ ट्रेनिङ एन्ड लर्निङ र इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट छन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय संस्थामा डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल, सामुहिक अभियान, नेपाल मानव अधिकार संगठन, युवा वकालत नेपाल, निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल, लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सरोकार नेपाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), संघीय बहसमा युवा, सामाजिक परिचालन तथा चेनता अभिवृद्धि समूह नेपाल, नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च र राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) छन्।
यसैगरी, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, मानव अधिकार तथा समाजिक रुपमान्तरण अभियान नेपाल, सुशासन महासंघ नेपाल, इन्टरनेसनल यूएनएचआर काउन्सिल अफ नेपाल, राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल, महिला कानून र विकास मञ्च, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास), समृद्ध आधार नेपाल, कानूनी न्यायिक अध्ययन प्रतिष्ठान, महिला सेवा संस्था नेपाल, युवालय, विश्व उपभोक्ता महासंघ नेपाल, उन्नत नेपाल, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल र सञ्चारिक समूह नेपालले पनि निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएका छन्।
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ४९ संस्थाले निवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये आयोगले ४० संस्थालाई मात्रै अनुमति दिएको हो।
प्रतिक्रिया