युनिकोड
संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै मंगलबार ६० निवर्तमान सांसदको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइरहँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरू निर्वाचन आयोगको अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी भइरहेका थिए। निर्वाचनको वैधानिक प्रक्रिया नछुटाएका यी दुई ठूला राजनीतिक शक्ति प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई थप बलियो बनाउन पनि उत्तिकै सक्रिय छन्।
मंगलबार कांग्रेसका ५७ सहित ६० निवर्तमान सांसदले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरे। योसँगै संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च जाने कांग्रेस सांसदको संख्या ६५ पुगेको छ। संसद् पुनर्स्थापना माग गर्ने निवर्तमान सांसदको संख्या १ सय ४३ पुगेको छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा यो संख्या बहुमतभन्दा बढी हो।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा कानूनी लडाइँ र सार्वजनिक माहोल बनाइरहेका दलहरू फागुन २१ मा घोषित निर्वाचनका लागि पनि वैधानिक प्रक्रिया नछुटाई सहभागी भइरहेछन्।
निर्वाचन आयोगले मंगलबारको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दियो। १ सय ९३ वटा दलका नेता बोलाइएको सो कार्यक्रममा कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा सहभागी भए।
आयोगले समानुपातिक निर्वाचनमा सहभागी हुन कांग्रेस, एमालेसहित १ सय ९३ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। मंगलबार समानुपातिक उम्मेदवारी दर्ता गर्ने प्रक्रिया, यसको कानूनी जटीलता र दलहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमबारे आयोगले हिमालय होटलमा तालिम दिएको हो।
‘पार्टीको निर्णयअनुसार अभिमुखीकरणमा सहभागी भएको हुँ। समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बनाउँदाखेरी अपनाउनुपर्ने प्राविधिक र कानूनी कुराहरू हामीलाई बताइयो’, नेता विश्वकर्माले नेपालखबरसँग भने। उनको साथमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सञ्चार सचिव प्रकाश शर्मा पनि अभिमुखीकरणमा सहभागी थिए।
एमाले सुरुदेखि नै प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अदालत र सडक दुवै मोर्चामा सक्रिय छ। कांग्रेसले सुरुमा ‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना अदालतको संवैधानिक परीक्षणको विषय’ भन्दै निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएको थियो। पछिल्लो समय एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग निरन्तर सम्वाद र छलफलपछि कांग्रेस सभापति देउवा पनि एमालेकै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डाको पक्षमा देखिएका हुन्। अब दुवै ठूला दल ‘राजनीतिक बीमा’ गरी ढुक्क देखिएका छन्- पुनर्स्थापना भए सदन, चुनाव भए मैदान।
गत आइतबार नेपालखबरले निर्वाचन आयोगका एक जना आयुक्तलाई सोधेको थियो- एमालेले चुनाव हुँदैन भनिरहेछ, फागुन २१ को चुनाव हुन्छ होला त?
‘बाहिरको कुरा थाहा छैन। आयोगका सबै प्रक्रियामा एमाले सहभागी छ’, उनले भनेका थिए।
आयोगले सञ्चालन गरेको मंगलबारको तालिममा एमाले सहभागी भयो। पार्टी नेता निरज आचार्य र किरण माझीले समानुपातिक प्रणाली प्रक्रियाको तालिम लिए। ‘२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार समावेशी समूहमा भएका परिवर्तनबारे जानकारी दिनुभयो’, आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘कानूनी रुपमा सबै मिलाएर कसरी बन्दसूची बनाउने भनेर बुझाउनुभयो। प्राविधिक कुरा हो।’
२०७८ सालको जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार समानुपातिकका क्लस्टरहरूमा परिवर्तन भएका छन्। उम्मेदवारको बन्दसूची बनाउँदा आदिवासी जनजाति, खस आर्य, थारू, दलित, मधेसी, मुस्लिममा कति प्रतिशत सिट छुट्याउने भन्ने गणित फेरिएको छ। आगामी निर्वाचनका लागि आयोगले दलहरूलाई यही गणित बुझाइरहेको हो।
यो पनि: संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा सरिक गराउन यी ६० सांसदले दिए सर्वोच्चमा निवेदन
प्रतिक्रिया