यो उहिलेको हैन, २०७७ साल वैशाखतिरको कुरा हो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र शक्ति बाँडफाँडबारे विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका १ नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। अध्यादेश ल्याएपछि स्थिति अझ बिग्रियो। कतिसम्म भने,नेकपा विभाजन र प्रधानमन्त्री हटाउनेसम्मका गाइँगुइँ सुनिन थाले।
त्यो बेला, स्थायी कमिटी सदस्य रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गण्डकी र शंकर पोखरेल लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री थिए। पार्टीमा गडबड भएपछि शंकर सोझै काठमाडौं हान्निए। कहिले माधव नेपालको कोटेश्वरको घर त कहिले प्रचण्ड निवास कोटेश्वरको चक्कर लगाए। एकता जोगाउन ठूलै कसरत गरे। अर्थात् उनले प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी बचाउन भरमग्दुर प्रयास गरे।
ओली खुसी हुनु स्वभाविक थियो। पृथ्वीसुब्बा भने कोभिडको कारण देखाउँदै सुरुमा काठमाडौं गएनन्। त्यो बेला उनी ओलीको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट पनि थिएनन्। अन्तिममा चाहिँ उनी ओलीको बचाउमै उत्रिए।
प्रचण्ड–ओलीबीच विवाद बढ्दा पार्टी विभाजनको खतरा देखियो। तत्कालीन महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा २०७७ सालको साउन ३० गते विवाद मिलाउन समस्या सुझाव कार्यदल गठन भयो। भदौ २५ मा गएर कार्यविभाजनसम्बन्धी सहमतिलाई पुनर्व्याख्या गर्दै ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टी चलाउने तर एकअर्कासँग समन्वय गर्नुपर्ने १५ बुँदे सहमति बन्यो। तर, विवाद सुल्झिएन।
लामो विवादपछि २०७७ पुस ५ गते ओलीले संसद नै विघटन गरिदिए। सर्वोच्चले फागुन ११ मा संसद पुनर्स्थापना गरे पनि उनले पुनः २०७८ को जेठ ८ गते संसद फेरि उस्तै गरे। सर्वोच्चले फेरि पुनर्स्थापना गरेपछि चाहिँ ओली थन्किए। ओलीको कदमको रक्षा गर्ने अंग्रपंक्तिमा शंकर पोखरेल थिए।
उता, २०७७ को फागुन २३ मै सर्वोच्चले एमाले र माओवादी फरक दल भएको फैसला गरिसकेको थियो। त्यसपछि एमालेको एकल यात्रा, माधव नेपालहरूको बहिर्गमनमा पनि ओलीलाई दह्रो साथ दिएपछि शंकरको कद एकाएक बढ्यो। पुराना नेता माधव नेपालसँगै बाहिरिएपछि उनी झन् शक्तिशाली बने। १० औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा शंकर अध्यक्ष ओलीका भित्रियामा दर्ज भइसकेका थिए।
कम्युनिष्ट पार्टीहरुरूमा महासचिवको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। अझ, नेपालका कम्युनिष्टहरू अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा गए पनि महासचिवको मोहबाट मुक्त छैनन्। त्यस्तो परिस्थितिमा ओलीले दायाँबायाँ नगरि शंकरलाई महासचिव अर्थात् संगठनको सर्वेसर्वा बनाए।
एमालेको पुरानै विधान हुन्थ्यो भने, योपटक ओली अध्यक्षमा दोहोरिने अवस्था थिएन। २०१९ साल फागुन १५ मा जन्मेका शंकरलाई ७० को उमेर हदले छेक्दैनथ्यो। मौका छोप्न माहिर शंकरले रफ्तार बढाए। देशैभर संजाल बिस्तार गरे। २०७९ को चुनावको टिकट बाँड्ने क्रमदेखि प्रदेशमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेसम्मका गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्नता जनाएपछि उनको शक्ति अझ बढ्यो।
उनी तुलनात्मक रुपमा गण्डकीमा कमजोर थिए। तर, यहाँ उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य खगराजबीच जुँगाको लडाइँ थियो। त्यो परिस्थिति बुझेका उनले खगराजलाई नजिक्याए। एमालेले एकाएक ११ औं महाधिवेनमा जाने निर्णय गर्यो। ओली पुनः अध्यक्ष बन्न कस्सिए। चुनौती दिने दम पृथ्वीसुब्बा वा शंकरमा थिएन।
तर,शंकरको बढ्दै गएको शक्तिबाट पृथ्वीसुब्बामात्र नभएर उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र अर्का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि खुसी थिएनन्। उनीहरू शंकरलाई साइजमा ल्याउन चाहन्थे। त्यसैले ११ औं महाधिवेशन घोषणा हुँदैदेखि पृथ्वीसुब्बा र प्रदीपले महासचिवमा दाबी पेश गरे।
त्यहीबीचमा जेन–जी आन्दोलन भयो। ओली सत्ताच्यूत भए। त्यही सरकारको प्रवक्ता रहेका पृथ्वीसुब्बा र प्रदीप बाध्य हुँदै ओलीले जे भन्छन् त्यही मान्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। तर पनि, ओलीले आफूलाई पाखा पार्दैनन् भन्नेमा पृथ्वीसुब्बा र प्रदीप ढुक्क थिए। पृथ्वीसुब्बा उपाध्यक्षमा बस्ने र प्रदीपलाई महासचिव बनाउन पनि सहमत भइसकेका थिए। त्यसको एउटै सर्त थियो–शंकर अझ शक्तिशाली नबनून्!
पछिल्लो समय ओलीका लिखित भाषण काँटछाँट गर्ने, दस्ताबेज लेख्ने काम गरिरहेका ज्ञवाली मध्यमार्गी बन्दै महासचिवको दौडमा रहँदै गर्दा परिस्थिति बदलियो। पदाधिकारी संख्या बढाउने निर्णय गरे पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष राखिएन।
बाठा शंकरले उपाध्यक्षमात्रै हुने गरी अगाडि नबढ्ने बरु शक्ति खेलाउने महासचिव नै रोजे। ओलीले उनलाई विश्वास गरे। उनी ११औँ महाधिवेशनमा ओली खेमाबाट महासचिवको उम्मेदवार छन्। उनलाई ईश्वर पोखरेल खेमाबाट सुरेन्द्र पाण्डेले टक्कर दिँदैछन्।
शंकर महासचिवमा दोहोरिने भएपछि प्रदीप ज्ञवाली चाहिँ नराम्ररी जिल्लिए। उनले उपाध्यक्ष पद अस्वीकार गरिदिए। केन्द्रीय सदस्यमात्रै रहने गरी उम्मेदवारी दिने अवस्थामा पुगे।
यता, पृथ्वीसुब्बालाई पनि पर्नु पीर परेको छ। जति गर्दा पनि न शंकरको बेग रोकियो, न आफूले भनेजस्तो भयो भन्ने अवस्थामा उनी पुगेका छन्। कतिसम्म भने, ओली खेमाको खम्बा हुँ भन्ने उनले केन्द्रीय सदस्यका लागि लगेका नामहरु ‘चट्चट्’काटिएको छ।
स्रोतका अनुसार उनले लमजुङकै जमिन्द्रमान घले, कास्कीका भीम कार्की, मीनप्रसाद गुरुङ, मुक्ति पाण्डे, माधव बास्तोलालगायतका नामहरू केन्द्रीय सदस्यको रुपमा ओली प्यानलमै राख्ने प्रयास गरेका थिए।
‘उहाँको कुरा सुनिएन। शंकर कमरेडले गण्डकीमा हात लम्काउनुभयो र आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई नै सो प्यानलमा राख्नुभयो,’उनी निकट एक नेताले भने,‘यो मामिलामा खगराज अधिकारी बरु अगाडि देखिनुभयो। उहाँले लिएर गएका ८० प्रतिशत नाम आएनन्। २० प्रतिशत चाहिँ साझा (शंकर) भएकाले आए।’
जगत विश्वकर्मादेखि पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङसम्मका नामहरू यस्तै अवस्थामा आएको पनि ती नेताले दाबी गरे।
अहिले पृथ्वीसुब्बाले आश्वासन दिएका नेताहरू घर न घाटको बनेका छन्। व्रिदोह गरौँ, कहाँ कोसँग गर्ने? भन्ने प्रश्नले उनीहरू पिरोलिएका छन्। तीमध्ये एक नेताले त पृथ्वीसुब्बालाई अवसरवादीको संज्ञा दिए।
‘हामी उहाँको लागि खगराज कमरेडसँग नराम्रो बन्यौँ। उहाँले आफ्नो व्यवस्थापनको लागि पहिले खगराजसँग गला मिलाउनुभयो। अहिले आफ्नो व्यवस्थापन भयो, हामी यता न उताका भयौँ,’उनले भने,‘सबैले आफू सुरक्षित हुन खोज्दा रहेछन्।’
अहिले केपी ओली प्यानलबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार भन्दै सार्वजनिक गरिएका नामहरू अधिकांश खगराज र शंकर पोखरेलले नै तय गरेको पनि उनले जिकिर गरे।
‘म केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्छु भन्न बा (केपी ओली) कहाँ गएको थिएँ। बल्लतल्ल भेट भयो,’ती नेताले भने,‘मेरो शुभकामना छ। एकपटक तपाईंले महासचिवलाई पनि भेट्नू भन्नुभयो। त्यो बेलै म शंकर कमरेडको शक्ति कति रहेछ भन्नेमा छर्लङ्ग भएको थिएँ।’
अब के हुन्छ त? केन्द्रीय सदस्यमा पनि उठ्न नपाएपछि रुष्ट समूहले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने सम्भावना बढेर गएको ती नेताको भनाइ छ।
‘परिणाम तलमाथि हुन्छ। भित्री मनोविज्ञान एउटा छ र बाहिरी मनोविज्ञान अर्को छ,’उनले कुराको बिट मारे।
Shares

प्रतिक्रिया