युनिकोड
अमेरिकासँग भएको मिलेनिमय च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
१६ बुँदे सुझाव तथा निश्कर्षमा रहेको प्रतिवदेनले एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्टाट्रेजी (आईपीएस)को अंग भएको समेत ठहर गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरुले एमसीसी आईपीएसको अंग नभएको जिकिर गर्दै आएका थिए।
आईपीएस प्रशान्त र हिन्द क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाले अघि सारेको सैनिक रणनीति हो। नेपालले कुनै पनि सैनिक गठबन्धन सदस्य नबन्ने स्पष्ट पार्दै आएको छ।
सो प्रतिवेदनमा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले १५ बुँदे फरक मत राख्दै संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
'अस्पष्ट भएका केही विषयलाई स्पष्ट पार्दै, प्रतिनिधिसभा मार्फत नेपालका नीतिहरुका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोणको पुनर्पुष्टि गर्दै यसलाई छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गरेर जानु पर्छ,' फरकमतको निश्कर्षमा ज्ञवालीले भनेका छन्।
संसदमा विचाराधीन रहेको एमसीसीको बारेमा सत्तारुढ दलभित्र विवाद भएपछि गत माघमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले माघ १९ गते पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। १० दिनको समय दिएर गठन गरिएको कार्यदलको समयसीमा दस दिन थप गरिएको थियो। कार्यदलका संयोजक खनालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। तर प्रतिवेदनलाई गोप्य राखिएको थियो।
कार्यदलको सदस्यमा स्थायी समितिका सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली सदस्य थिए।
लामो समय गोप्य राखिएको कार्यदलको प्रतिवेदन सत्तारुढ दल नेकपाभित्र सत्ता संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको समयमा सञ्चार माध्मयमा चुहिएको हो। यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
सम्झौतामा एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत रहेनरहेको विषय उल्लेख नभए पनि अमेरिकाको सुरक्षा सम्बन्धी अन्य प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई आईपीएसकै अंगको रुपमा व्याख्या गरिएको कार्यदलको भनाइ छ। सरकारमा रहेका नेताहरुले एमसीसी आईपीएसको अंग नभएको तर्क गरेका छन्।
त्यस्तै अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाहितविपरीतका क्रियाकलाप र एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्नेलगायत खुला र व्यापक अर्थ लाग्ने गरी सम्झौता गर्न नमिल्ने कार्यदलको भनाइ छ। त्यसैगरी बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अमेरिका र नेपाल दुवैको अधिकार हुनेगरी सम्झौता हुनुपर्ने प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
लामो संवादपछि नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता आगामी असार मध्यबाट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो। तर सत्तारुढ दलभित्र देखिएको विवादको कारण यो रोकिएको छ। गत असोजमै संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्दा अमेरिकाबाट आउने रकम रोकिएको छ। सरकारले कार्यालय तथा सञ्चालन खर्च भनेको रमकान्तर गरेर मासिक २ करोड रुपैयाभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ।
सम्झौताअनुसार अमेरिकाको ५० करोड सहयोग र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलरको लागनीमा विद्युत प्रशारणलाई र एक सय किलोमिटर सडक विस्तारको कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र निर्माण हुने थियो।
प्रतिक्रिया