युनिकोड
नेपालको सुशासन इतिहासमा यो एउटा दुर्लभ घटना पनि हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्रममा भएको अनियमिततामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ५५ जना र एक कम्पनीलाई विपक्षी बनाउँदै आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
नेपाल सरकारका पाँच जना पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई एकै पटक भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ। यो घटनाले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र तरंगित छ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। जेनजी आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै लामो समयदेखि थन्किएका र गुपचुप राखिएका भ्रष्टाचारका अरू फाइलहरू पनि भटाभट खुल्न थालेका छन्। भ्रष्टाचार निवारक निकायहरू सक्रिय भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको सुस्त देखिए पनि अख्तियार र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को सक्रियता तेज छ।
बालुवाटार स्रोतका प्रधानमन्त्री कार्कीले समय समयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई बालुवाटार बोलाएर समेत कुराकानी गर्दै आएकी छन्। कार्यालय समय सकिएपछि कहिले कहीँ प्रमुख आयुक्त राई प्रधानमन्त्री निवास पुग्ने गरेका छन्।
बालुवाटारमा हुने गरेका भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अनुसन्धान र प्रगतिबारे चासो राख्ने गरेकी छन्। कार्की सरकार बनेयता भ्रष्टाचारविरुद्ध भएका अनुसन्धान र अदालत पुगेका ठूला घटनाले प्रधानमन्त्रीको निसानामा ‘ठूला माछा’ रहेको देखिन्छ।
पढ्नुहोस् पाँच घटना :
१) अधिकारी र भण्डारी कार्यालयबाटै पक्राउ
मिति २०८२ मंसिर १७ : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी पक्राउ परे। नलिनचोक भक्तपुरमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा उनीहरूले १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले देखाएको छ।
हेलिपोर्ट सानो आयोजना हो तर त्यहीँ ठूलो रकम भ्रष्टाचार हुनु नयाँ कुरा हो। विकास आयोजना कार्यान्वयनमा गरिने अनियमितताको यो प्रवृत्ति गम्भीर उदाहरणको रूपमा रहनेछ।
२) सानो आयोजनामा ठूलो भ्रष्टाचार
मिति २०८२ कात्तिक ३० : नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की पक्राउ परे। दरबारमार्गस्थित ट्रस्टको जग्गा थामसेर्कु कम्पनीलाई भाडामा दिँदा सचिव कार्कीले सरकारलाई पाँच अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने काम गरेको पाइएको थिए।
नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियारले सात वर्षअघि मिलेमतोमा फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले आएर त्यही फाइल खोलेको हो।
३) पहुँचको जालोमा बैंकिङ लुट
२०८२ कात्तिक ११ : नेकपा (एमाले)का पूर्वसांसद एवं प्रभु बैंकका अध्यक्ष देवीप्रसाद भट्टचन ललितपुरबाट पक्राउ परे। सीआइबीको अनुसन्धानमा उनले ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अन्तर्गतको कसूर गरेको देखिएको छ। राजनीतिक पहुँच र बैंकिङ क्षेत्रको शक्ति दुवैको दुरुपयोग गरेको यो प्रकरणले राजनीति र व्यवसायबीचको अस्वस्थ सम्बन्धलाई उजागर गर्छ।
४) कार्यालयमै छापा, सीईओ थुनामा
२०८२ मंसिर १४ : प्रभु बैंकको कर्पोरेट कार्यालयबाटै सीईओ अशोक शेरचन पक्राउ परे। उनीमाथि बैंकलाई हानिनोक्सानी पुर्याएर बैंकिङ कसूर गरेको आरोप छ। उनीसँगै बैंकको कर्पोरेट तहका मणिराम पोखरेल, रिवास श्रेष्ठ पनि पक्राउ परे।
करोडौँ रुपैयाँको कर्जा दुरुपयोग गरेको यो अनियमितताको लहरोसँग जोडिएका गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्य पनि पक्राउ परे। उनीविरुद्ध पनि बैंकिङ कसूर गरेको अभियोग छ।
५) आठ अर्ब ३६ करोडको लुट : ५५ जनालाई मुद्दा
२०८२ मंसिर १४ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्रममा भएको भ्रष्टाचार अभियोगमा पाँच पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिव, क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ५५ जना र एक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। यो मुद्दाका विपक्षीसँग आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा सत्तामा पुगेकी सुशीला कार्कीको अगुवाइमा दशकौंदेखि अभेद्य किल्लाजस्तै उभिएका भ्रष्टाचारका महल ढाल्ने कोसिस गजब छ। अनियमिततामा जोडिएका शक्तिशाली पक्राउ, मुद्दा दर्ता विद्यमान शासकीय प्रणालीमाथिको एउटा हथौडा प्रहार नै हो। तर कथा यतिमै सकिँदैन। के सुशीला कार्की यो आगो आगामी फागुन २१ गतेसम्म नै निरन्तर बाल्न सक्षम हुनेछिन्?
प्रतिक्रिया