युनिकोड
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको पतञ्जलि जग्गा प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा पेसी चढेको छ।
विशेष अदालतमा आइतबार यो मुद्दामा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइको सम्भावना भने कम छ।
किनभने यस इजलासमा रहेका एक न्यायाधीश नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार अभियोग लागेका नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीविरुद्धको थुनछेक बहसमा पनि छन्।
अधिकारी र भण्डारीको थुनछेक मुद्दा हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। यसमा सुनुवाइ सकिएपछि मात्रै अर्को इजलास बस्ने छ। यो इजलासमा रावल र श्रेष्ठसहित नारायणप्रसाद पौडेल छन्।
इजलासको चौथो नम्बरमा माधव नेपालविरुद्धको मुद्दा पेसीमा छ।
त्यही भएर आजै हेर्न भ्याउने संभावना कम रहेको छ। यो मुद्दामा माधव नेपाल ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका हुन्।
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णय गराएर आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो।
जेठ २२ गते १८ करोड रुपैयाँको बिगोसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
०६९ सालमै अख्तियारले ५ वर्षमा क्षतिपूर्ति गर्ने भनिएको जग्गासम्बन्धी नियमित अनुगमन गर्न काभ्रेपलाञ्चोक मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १३ वर्षपछि अख्तियारले नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो।
पतञ्जलि आयुर्वेद तथा योगपीठ नेपाल नामक गैरनाफामूलक कम्पनीका लागि गैरकानुनी रूपमा हदबन्दी छुट दिएको र उक्त छुट पाएको जग्गा पनि व्यापारिक प्रयोजनमा बेचबिखन गर्न अनुमति दिएको दाबी गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालमाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाएको हो।
अख्तियारले दायर गरेका चारवटा कसुरमध्ये नेपाललाई एउटा कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको छ। पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न दिने र पछि बिक्री गर्न दिने निर्णय नीतिगत नभई प्रशासनिक प्रकृतिको भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले नेपाललाई पनि कसुरदार बनाएर आरोपपत्र दायर गरेको हो।
पतञ्जलिको नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंह, केही जग्गा व्यवसायी र सरकारी निकायका अधिकारी मिलेर गैरकानुनी रूपमा ३५३ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो।
यसै प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले बुधबार नै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान पनि लिएको थियो। बयान दिन नेपाल अख्तियारमै पुगेका थिए।
२०६६ माघ १८ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती र गाई फार्म चलाउन काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो।
सोही स्वीकृतिबमोजिम बनेपा नगरपालिकाको साँगा, नासिकास्थान र चलाल गणेशस्थान ९महेन्द्र ज्योति० क्षेत्रमा पतञ्जलिले ५९३ रोपनीभन्दा केही बढी जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ। उद्योग र शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि किनिएको उक्त जग्गा चैत ६ र २६ गते बेच्न स्वीकृति दिइएको छ, जुन भूमिसम्बन्धी विद्यमान कानुन प्रतिकूल छ।
हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गामध्ये ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको भेटिएको छ। पतञ्जलिका लागि धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेको फेला परेको छ।
उद्योग, व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्तविपरीत भोगचलन गर्न कानुनले निषेध गरेको छ।
योगगुरु रामदेव र नेपाली मूलका आचार्य बालकृष्णले स्थापना गरेको पतञ्जलिले भारतमा योग, आयुर्वेद, शिक्षा र उपभोग्य क्षेत्रमा निकै ठूलो व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेको छ। नेपालमा भने उसले गैरनाफामूलक कम्पनी दर्ता गरी बृहत् रूपमा योग र आयुर्वेद केन्द्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएर आएको थियो।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा २०६४ पुस २० गते दर्ता भएको यस कम्पनीका नेपाली अधिकारीहरूले रामदेव र आचार्य बालकृष्णको पुनीत भावनाको गलत फाइदा उठाएको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको भनाइ छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले व्यक्तिका हकमा तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको छ। कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारले घरबारीमा आवश्यक भएमा तराई र भित्री मधेसमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्छ।
तर, उद्योग, व्यवसाय, प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न आवश्यकता पुष्टि गर्ने गरी प्रक्रिया पूरा गरेमा निश्चित सर्त तोकेर सरकारले हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्न पाउने अनुमति दिन सक्छ।
सर्त उल्लंघन गरेमा वा दुरूपयोग गरेमा हदबन्दी छुटको जग्गा सरकारले सरकारले आफ्ना नाममा खिच्न सक्छ। तर, सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र व्यवसायी मिलेर यस प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर ठूलो घोटाला गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।
यो मुद्दा दर्ता भएपछि नेपाल सांसद पदबाट समेत निलम्बनमा परेका थिए।
प्रतिक्रिया