युनिकोड
कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीले संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा लिँदै शासकीय प्रणालीमा व्यापक सुधार गनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी घोषणा कार्यक्रममा घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले वर्तमान व्यवस्थाले स्थिर सरकार बन्न नदिने भन्दै निर्वाचन प्रणालीदेखि शासकीय संरचनासम्म पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको हो।
पार्टीका अनुसार हालको व्यवस्थाबाट बलियो र स्थिर सरकार निर्माण गर्न करिब असम्भव भएकाले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार अनिवार्य छ।
शासकीय सुधारतर्फ, पार्टीले मन्त्रालयहरूको संख्या पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सांसद सदस्य नभएकालाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ तर परराष्ट्र, गृह, कानुुन र रक्षा मन्त्रालय भने संसद सदस्यले नै सम्हाल्नुपर्छ।’
मुख्य प्रस्तावहरू :
प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहने।
प्रदेशसभा हटाई स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखको सहभागितामा प्रदेश परिषद् गठन गर्ने र सो परिषद्लाई ऐन पारित गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने।
प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि कुनै परिस्थितिमा पनि संसदको आधा कार्यकालसम्म सरकार चल्ने सुनिश्चितता।
एउटै क्षेत्रमा लगातार तेस्रो पटक उम्मेदवारी निषेध, समानुपातिक तथा मनोनित सांसद एक कार्यकालसम्म मात्र।
स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय आधारमा गर्ने।
न्यायपरिषद्को पुनःसंरचना गरी न्यायपालिकामा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया