युनिकोड
एमाले नेता शरोजकुमार यादवले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एक महिना पनि पुगेको छैन।
तर, ठूलो दलको हैसियतमा हतारहतार होटलमा भएको मुख्यमन्त्रीमा यादवको नियुक्तिकै कारण एमालेले मधेसमा प्रदेश प्रमुख र सभामुखपछि आज मुख्यमन्त्री गुमाउँदै छ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले आज मधेस प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। तर, एमालेविरुद्ध सात दलको गठबन्धन बनेकाले उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन।
सोमबार साँझ सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन यादवलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, मुख्यमन्त्री यादवले आफूले समयमै अदालतको पत्र नपाएकाले मंगलबार प्रदेश सभा बैठक बोलाउन नसकेको दाबी गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि उपसभामुख बबिता राउन ईशरले बुधबार बिहान बस्नेगरि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेकी छन्।
गएको कात्तिक २४ गते एमाले कोटामा मधेस प्रदेशको प्रदेश प्रमुख बनेकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बर्दिबासको पानस होटलमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यही होटलमै यादवको शपथसमेत भएको थियो।
यादवको विवादास्पद नियुक्तिपछि प्रदेश प्रमुख सुवेदीलाई सरकारले कात्तिक २४ गते नै पदमुक्त गरेर सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको छ।
यो प्रकरणमा एमालेलाई सहज हुनेगरि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनको आरोप लागेका सभामुख रामचन्द्र मण्डल पनि मंसिर ३ गते महाअभियोगबाट पदमुक्त भइसकेका छन्।
संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठन हुने सम्भावना जीवित रहेकै अवस्थामा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमाले नेता यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा हतारहतार संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि एमालेले एकपछि अर्काे धक्का बेहाेर्दै आएको छ।
यादवको नियुक्तिविरुद्ध एमाले बाहेकका सात दल सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
गएको साेमबार मुद्दाकाे फैसला गर्दै सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार विश्वासको मत लिन भनेको हो।
सर्वोच्चले उनलाई विश्वासको मत लिने अवसर दिए पनि उनले मधेस प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भने देखिएको छैन। ठूलो दलको दम्भको कारण मधेशमा एमालेले एकपछि अर्को गर्दै महत्वपूर्ण पद गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्रतिक्रिया