युनिकोड
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
सोमबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम हुन नसकेकोमा सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद युवराज शर्माले जेनजी आन्दोलनको क्रममा उपराधिक गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने प्रहरीको पहललाई पनि गृह मन्त्रालयले अघि बढ्न नदिएको जिकीर गर्दै आपत्ति जनाए। उनले सरकारले निर्वाचनका लागि सुरक्षित वातावरण बनाउने प्रयास समेत नगरेको बताए।
सांसद शर्माले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेको पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सरकारले सुशासन र निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि कुनै पहल लिन नसकेको सांसद शर्माको भनाई थियो।
उनले भने, जेनजी विद्रोहबाट बनेको सरकारमाथि प्रश्नै प्रश्न छ। कान्तिपुर पत्रिकाले ८ वटा प्रश्न समितिको समाचार छापेको थियो। सरकारको सुशासन सम्बन्धि प्रन उठाइएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले आफ्नो सम्पती सार्वजनिक नगरेको पनि प्रश्न छ। प्रतिवन्धित सवारी साधन आयात माथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्ने निर्णयमाथि पनि प्रश्न छ। त्यस्तै २४ भदौमा भएको आगजनी, तोडफोडमा संलग्नहरूलाई प्रहरीले गर्न खोजेको प्रक्रिया विरुद्ध गृह मन्त्रालयको निर्देशन। यसमा पनि म स्पष्ट हुन चाहन्छु। अर्को यो सरकार तुरुन्त हट्नुपर्यो भन्ने छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अभद्र टिकाटिप्पणी उठिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी सुरक्षित वातावरण निर्वाचन हुन्छ?’
नेकपा एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसीले नयाँ संसद भवन निर्माण कार्य पूरा गर्न ढिलाई भएको गुनासो गरिन्। सरकारले सो संसद भवन छिटो सम्पन्न गरेर राष्ट्रिय सभा बैठक संचालनका लागि वातावरण बनाउन ढिलाई गर्न नहुने बताइन्।
सांसद बिसीले भनिन्,‘नयाँ ससद भवन निर्माणका लागि २, ३ पटक नै समय थप गरिएजस्तो लाग्छ। अब ८७ प्रतिशत काम भएको भन्ने कुराहरू आयो। अब यो १३ प्रतिशत कामहरू कहिलेसम्म सिद्धिन्छ? र हामी संसद कहिलेबाट सञ्चालन गर्न सक्छौँ। प्रतिनिधि सभा अहिले विघटन भएपनि राष्ट्रिय सभा त यथावत छ। यसको मिटिङ त्यहाँ बसाउनका लागि कहिलेसम्म वातावरण बनाउन सकिन्छ? सदन त्यहाँ कहिलेबाट चलाउन सकिन्छ?’
सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अघि बढाउने काम नगरेर सरकारले मुलुकमा फेरि अर्को आन्दोलनलाई निम्तो दिने काम गरेको समेत बताएका छन्। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद रेनु चन्दले सो कुरा बताएकी हुन्। उनले सो गौरवको आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन कर्मचारी प्रशासनले पनि विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
सांसद चन्दले भनिन्,‘अब रानी जमरा सिँचाइ आयोजना सुदुरपश्चिम प्रदेशको एक्लो राष्ट्रिय गौरवको योजना हो। २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू छन्। सरकारले आफ्नो स्रोत प्रयोग गरेर २१ वटा प्रोजेक्ट बनाउन सक्दैन भनेपछि अव फल्फा आन्दोलनको लागि कुरेको हो त हामी? जेनजीको आन्दोलन त भइसक्यो। अव अल्फाको अन्दोलन कुरेर बसेको हो त? यसमा मैले अघि बढी ब्युरोक्रेसीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेँ।’
प्रतिक्रिया