युनिकोड
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउन सबै सरोकारवाला निकायहरूका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिविको अतिक्रमित जमिन फिर्ता ल्याउने प्रकृयाबारे आज गरेको छलफलमा मन्त्री पुनले यस्तो प्रस्ताव राखेको हुन्।
उनले जमिन फिर्ता ल्याउने विषय धेरै नतन्काइकन गर्न सक्ने काम तुरुन्तै गरिहाल्नुपर्ने र यसका लागि समिति गठन गर्नु पर्ने बताए।
छलफलमा त्रिविका पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकाहरूलाई हटाउन र अपचलन भएर गएको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताएका थिए।
गृहमन्त्री ओमप्रकास अर्यालले लगत कायम गर्ने प्रक्रियामा विश्वविद्यालय आफैं अग्रसर हुनुपर्ने र किर्ते गरी जग्गा हडपिएको छ भने प्रत्येक घटनाको अलग–अलग मुद्दाका रुपमा सीआईबी लगायत निकायमा जाहेरी दिनुपर्ने बताए।
जग्गा अपचलनमा सीआईबीको विशेषज्ञता र अनुभव पनि रहेकाले कारबाही अघि बढाउन तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमध्ये ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालय आफैंले गर्न सक्ने स्पष्ट पारे। सबै कामका लागि सरकारको मुख ताक्न नहुने मुख्यसचिव अर्यालको भनाई थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित संघसंस्था र व्यक्तिहरूले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, बल भएकै आधारमा मिचेर खाने र बेचबिखन समेत गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी छन्।
दोषीलाई तत्काल कठघरामा उभ्याउन पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएकी छन्।
प्रतिक्रिया