युनिकोड
भनिन्छ, परिपक्क नेता वा राजनीतिक दलले आज होइन, भोलि हेर्छ। हरेक कदम भविष्यको लेखाजोखा गरेर चाल्छ। आजको फाइदा मात्र हेर्ने नेता वा दलले भोलिको सुनौलो अवसर गुमाउँछ।
यो भनाइ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हकमा पनि लागू हुन थालेको देखिन्छ।
पछिल्ला दिनमा पुराना दलको तुलनामा मतदातामाझ विश्वास कायम राखेको रास्वपाले जेलमा रहेका सभापति रवि लामिछानेको कार्यकारी पदमा रहिरहने इच्छा नकार्न नसक्दा चुनावपछि ठूलो दल बन्ने मौका गुमाउने देखिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र जेन–जी प्रतिनिधिहरूको पनि साथ पाएका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई भित्र्याउँदा सरकार नै बनाउने तहमा ठूलो पार्टी बन्न सकिने विश्लेषण गरेरै रास्वपाले उनीहरूसँग मिलेर जाने प्रस्तावसहित अनेक पटक कुरा गरेको थियो।
तर, रवि पद छाड्न तयार नभएपछि कुलमान अलग पार्टी दर्ताको तयारीमा लागेका छन्। यसबाट रास्वपाकै कतिपय नेता असन्तुष्ट छन्। यस्तो कदमले पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा घाटा हुने उनीहरूको ठहर छ।
कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता देखाएर नेपालमा लोडसेडिङ हटाएर चर्चा कमाएका घिसिङ लोकप्रिय छन्। कांग्रेस–एमाले सरकारले कार्यकाल सकिनु पाँच महिनाअगाडि मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशकबाट उनलाई हटाएकाले पनि घिसिङ चर्चामा थिए।
उनले राजनीति सुरु गर्ने तयारी पनि गरेका थिए। यसका लागि उनले सक्रियता नै देखाइसकेका थिए। उनले खाडी मुलुक पुगेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीसँग छलफल गरेका थिए।
रास्वपाका कयौँ नेताहरू कुलमानलाई भित्र्याउनुपर्ने पक्षमा छन्। यही कारण रास्वपाका नेताहरू घिसिङसँग निरन्तर संवादमा बसे। मिलेर जान प्रस्ताव राखे।
जेन–जीको रोजाइमै मन्त्री भएकाले पनि कुलमान मिलाउन सके त्यसको सिधा प्रभाव चुनावमा पर्ने रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ।
त्यसमाथि घिसिङलाई मन्त्री बनाउन समेत प्रधानमन्त्री कार्कीले बल गर्नुपरेको थियो। चुनावमा उम्मेदवार बन्ने सर्त राखेर उनी मन्त्री बन्न तयार भएका थिए।
हाल ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री समेत तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनले सम्हालिरहेका छन्।
त्यसमाथि, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको विश्वास पनि उनीमाथि देखिन्छ। जेन–जी आन्दोलनले पुराना दलप्रतिको जनविश्वास डगमगाई दिएको बेला केही गर्छु भन्दै राजनीतिमा उदाएको रास्वपालाई कुलमान र बालेनको साथले ठूलो शक्ति बनाउन सक्थ्यो।
यति मात्र होइन, रास्वपा छोडेकी सुमना श्रेष्ठले कुलमानलाई साथ दिएकी छन्।
उनी घिसिङलाई रास्वपा भित्र्याएर सभापति बनाउन चाहन्थिन्। तर, चितवनको सौराहामा कात्तिक २१ र २२ गते बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा पारित भएको राजनीतिक प्रतिवेदनले कुलमानका लागि ढोका बन्द गरिदिएको छ।
यसबाट ठूलो घाटा भने रास्वपालाई नै लाग्ने सोही पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ। पुराना तीन दलसँग मिलेर भिड्नुपर्ने उनीहरू व्यक्तिपिच्छे दल खोलेर जाँदैछन्। मतविभाजन हुँदा त्यसको सिधा फाइदा पुरानाले लिन सक्ने बताउँछन् रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की।
‘रास्वपाले कुलमानजस्ता व्यक्तिलाई बिच्काएर ठूलो पार्टी हुने अवसर गुमाएको छ,’ कार्कीले भने, ‘र, त्यसले आफूले भन्दै (सिधै माथिल्लो तहको पदमा पुर्याउने) आएको ल्याटरल इन्ट्री मभन्दा तल्लो कमिटीमा मात्र लागू हुन्छ, मेरो पदमा हुँदैन भनेजस्तो भयो। यो कुरा बिसर्जन गरियो।’
उनको इसारा सभापति लामिछानेप्रति हो। जो सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र संगठित अपराधजस्ता कसुरमा मुद्दा चलेर पुर्पक्ष्का लागि थुनामा छन्।
पोखराको सुर्यदर्शन, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको साहारा, बुटवलको सुप्रिम र पर्साको सानोपाइला सहकारी ठगीमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि छुट्टै मुद्दा छ। अन्य अदालतबाट धरौटीमा छुटेका रवि सुप्रिम सहकारीको मुद्दाले कारागारमा छन्। यी सबै मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न वर्षाैँ लाग्न सक्छ।
रविकै लोकप्रियताका कारण एकाएक ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको रास्वपाप्रतिको क्रेज उनी जेल परेपछि क्रमशः घट्न थालेको छ।
कुलमान र बालेन्द्रको उपस्थितिले पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू डराएको कार्कीको आरोप छ।
‘पुराना दलको कोर भोट यताउता हुँदैन, तर अरु मत चुनावमा बाँडिने भयो,’ कार्कीले थपे, ‘नयाँ भनेका दल पनि पदकै कारण नमिल्ने रहेछन् भन्ने निराशामा समाज जाने भयो।’
कुलमानको सर्त, रविको अडान : डीपीले गरे बाटो बन्द
रास्वपाबाट पार्टी प्रवेशका लागि आएको प्रस्तावलाई घिसिङले स्वीकार गरेका थिए। तर, कार्यकारी सभापति आफू हुनुपर्ने उनको सर्त थियो। उनले रास्वपा कार्यबाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल, उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र शिशिर खनालसँग यो कुरा प्रस्टसँग राखेका थिए।
यस्तै, रास्वपाका पुकार बम, क्रान्तिशिखा धिताल र ज्वाला संग्रौला लगायतसँगको संवादमा पनि घिसिङका प्रतिनिधिले रास्वपाको कार्यकारी सभापति पाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए।
बालेनका निकट सहयोगी कुमार बेनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सर्वाेच्च नेता वा संरक्षक बनेर बस्न र कुलमान जस्ता व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन बालेको तर्फबाट प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा रवि तयार नभएको बेनले आफूनिकटलाई सुनाएका थिए।
त्यसपछि घिसिङसँग रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले एक्लै छलफल गरे। उपभापति दिन तयार रहेको भन्दै आउन आग्रह गरे। तर, घिसिङले कार्यकारी सभापति नभई आउन नसकिने बताए। यही सन्देश बोकेर वाग्लेसहित नेताहरू नख्खु कारागार पुगे र रविलाई सुनाए।
रविले कुनै हालतमा सभापति छोड्न नसकिने जवाफ दिए।
त्यसपछि विस्तारित बैठकमा डोलप्रसाद अर्यालले घिसिङको नामै नलिई पार्टी कब्जा गर्ने नियत राखेको आरोप लगाएका छन्।
‘पार्टी स्थापना गर्दा अहिले नाम आएका सबैसँग सँगै जाऊँ भनेर कुरा गर्दाको साक्षी मै हुँ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर, त्यसबेला उहाँहरूले पत्याउनु भएन। अहिले पनि हामी उहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तर, यो पार्टीको इतिहास र पहिचान उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। पार्टी बनाउने चाहनालाई स्वागत छ। तर, कब्जा गर्ने नियतको चाहिँ खुला प्रतिवाद गर्छाैँ।’
यो प्रतिवेदन उनले सभापति रवि लामिछानेसँग सल्लाह गरेर लेखेको रास्वपाका एक पदाधिकारीले बताए।
कुलमानले रास्वपा कब्जा गर्न नभई चुनावमा बहुमत ल्याउने योजनाले मात्र सभापति पद मागेको दाबी गरेका छन्। त्यही भएर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मात्र सभापति बनाउन भनेको उनको प्रस्टोक्ति थियो।
तर, रास्वपाले पार्टी नै कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगायो। यसले घिसिङ असन्तुष्ट त भए नै, अब सँगै मिलेर जाने बाटो समेत बन्द भएको रास्वापाकै नेताहरू स्वीकार गर्छन्।
रास्वपाका सचिवालय सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठ भने कुलमानलाई ल्याउने ढोका बन्द नभएको दाबी गर्छन्।
‘पहिलो चरणको संवाद सकिएको मात्र हो, अब दोस्रो चरण पनि हुन्छ। कसरी मिल्ने्, त्यसको आधार बन्दैछ,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँको दल दर्ता भएर पनि संवादको ढोका बन्द हुँदैन, उहाँ हाम्रो दलमा आउने मोडालिटी पनि छ, अन्य धेरै तरिकाले सहकार्य गर्ने बाटो बाँकी नै छ।’
तर, पुराना तीन दलको बर्चस्व तोड्न वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको रास्वपाले स्वीकार गरेको छ।
‘व्यक्तिगत अहम् र सानातिना मतभेदलाई छाडेर, बृहत् राष्ट्रिय हित र परिवर्तनको एजेन्डामा आधारित भएर एकता, मोर्चाबन्दी वा सहकार्यका लागि खुला हुनुपर्छ,’ अर्यालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्भव हुनेसँग एकता गर्ने, नहुनेसँग मोर्चाबन्दी र त्यो पनि नहुनेसँग सीमित मुद्दामा तत्कालीन सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसले वैकल्पिक शक्ति निर्माणको आधार बनाउँदै लैजान्छ।’
आफूहरू ‘नीलो क्रान्ति’को प्रतीक्षामा हुँदाहुँदै जेनजीले ‘रातो क्रान्ति’ गरेको अर्यालले उल्लेख गरेका छन्।
‘हामी २०८४ मा मतबाटै यिनीहरूलाई (पुराना दल) तह लगाउने योजनामा थियौँ,’ उपसभापति अर्यालले कात्तिक २१ गतेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसलाई हामीले नीलो क्रान्ति भन्दै आएका पनि थियौँ, तर जेन–जीले कुरेनन् रातो क्रान्ति गरे।’
प्रतिक्रिया