नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले ११ देशका राजदूत फिर्ता प्रकरणमा सरकार र अदालत दुवैले गल्ती गरेको आरोप लगाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत रिजालले चुनाव गराउने एकमात्र कार्यभार तोकिएको ६ महिने म्यादी सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउन नमिल्ने र सरकारले फिर्ता बोलाएपछि अदालतले राजदूतलाई थमौती गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ।
राजदूत थमौती गर्ने अदालतले निर्णयले अब राजदूत सरकारप्रति नभएर अदालतका विश्वासपात्र प्रतिनिधि बनेका उनको तर्क छ।
‘पहिलो, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति-पत्रमै चुनाव गराउने एक मात्र कार्यभार तोकिएको ६ महिने म्यादी सरकारले मुलुकको प्रतिष्ठा ख्याल नगरी राजदूत फिर्ता बेलाउनै हुँदैनथ्यो। के रिस रहेछ, विनाकरण राजदूतमाथि जाइलागेर सरकारले असहिष्णुता देखाएको छ,’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘दोस्रो, जेसुकै कारणले भए पनि सरकारले फिर्ता बोलाई सकेपछि राजदूत जस्तो नितान्त सरकारको विश्वासमा मात्रै विदेशीसँग काम गर्नुपर्ने पदलाई अदालतले थमौती गर्नै मिल्दैनथ्यो। अब ती राजदूत सरकारका होइन, अदालतका विश्वास प्राप्त प्रतिनिधि भएका छन्।’
सरकार र अदालतको दोहोरो खेलबाडले कूटनीतिलाई देशभित्र मात्र होइन, विश्वमै मजाक बनाएको भन्दै रिजालले यसबाट नेपालको थप बेइज्जत भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘आशा गरौँ- फिर्ता बोलाइएका राजदूतले यसको ख्याल गर्नेछन्,’ उनले भनेका छन्।

Shares

प्रतिक्रिया