युनिकोड
जेन-जीका माग सम्बोधन गर्न मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले चासो देखाएका छन्।
उनले सचिवस्तरीय बैठक डाक्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका सुशासनसम्बन्धी मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना’ पठाउन निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सचिवहरूको कार्तिक १२ गते मंगलवार बसेको बैठकको निर्णयमा २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनपछि उठान भएका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक सुधारका कार्यहरू समावेश गरी कार्ययोजनाको खाका आगामी कार्तिक १६ गते आइतबारसम्म शासकीय सुधार महाशाखामा पठाउन उल्लेख छ।
त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पतीमा पुगेको क्षतिको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको पोर्टलमा शिघ्र प्रविष्ट गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
आयोगले क्षतिको समग्र विवरण प्राप्त हुनेगरी आवश्यक टेम्प्लेट परिमार्जन र सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्ने बताइएको छ।
बैठकले आन्दोलनका कारण अवरुद्ध सार्वजनिक सेवाहरू सुचारु गर्न विशेष खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन र सेवा सञ्चालनमा असहजता भएका क्षेत्रमा शहरी विकास मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म सरकारी भवन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक निकायहरूले यथासम्भव स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्न/गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ। सुरक्षा निकायहरूलाई चुस्त, दुरुस्त र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन आवश्यक न्यूनतम सामग्री तथा बन्दोबस्तीका वस्तुहरूको व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यस्ता छन् पाँच निर्णय
प्रतिक्रिया