युनिकोड
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारमाथि उठेकाले निर्वाचन हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकहरू आयुष ढकाल, विपिन ढकाल र प्रकाश भुजेलको पक्षबाट बहस गर्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको वैधतामा प्रश्न उठाएका हुन्।
'सरकार गठनको वैधताको प्रश्न नै प्रारम्भिक प्रश्न भएको हुनाले त्यो प्रश्नको निरुपण नभई निर्वाचन हुन सक्दैन। किनभने सरकार गठन नै संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। असंवैधानिक सरकारले निर्वाचन पनि गराउन सक्दैन भन्ने निवेदकको माग र हाम्रो दलिल पनि त्यही भएकाले यसको निरूपण जतिसक्दो चाँडो हुनुपर्छ,' उनले भने।
उनले अहिलेको सरकार गठन भएको विधि नै गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरे। 'धारा ७४ ले हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ,' उनले भने, 'दलहरूको सिफारिस नभएको र दलहरूको सहभागिता नभएकाले यो मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने जुन अवस्था आयो र जसरी प्रत्यर्थी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन भयो, त्यो नै गैरसंवैधानिक छ। यसले संविधानको धारा ७४ मा प्रत्यक्ष असर गरेको छ भन्ने एउटा संवैधानिक प्रश्न हो।'
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले धारा ७५ को विषय पनि उल्लेख गर्दै भने, 'यसमा नेपालको कार्यकारणीय अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ भनिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्त हुँदा उल्लेख गरिएको प्रावधान ७५ विरुद्ध छ।'
विघटनको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए। 'विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ बजेदेखि लागू हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ र मिति २०८२ फागुन २१ गते बिहीबारको दिन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नुभएको छ,' उनले भने, 'यहाँ कुनै संविधानका धाराहरू उल्लेख छैनन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा कुन धाराको अधिकार प्रयोग गरेर यो विघटन गरियो भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन।'
संविधानको कुन धाराबाट भन्ने उल्लेख नभएको भन्दै उनले सरकारलाई असंवैधानिक भएको बताए।
त्यस्तै सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य अनिलकुमार सिह्नाको नियुक्तिमा पनि भट्टराईले प्रश्न उठाए। उनले गत भदौ २९ गते विस्तार मन्त्रिपरिषद्मा अदालत सेवाविवृत्त न्यायाधीश अनिलकुमार सिह्ना नियुक्त भएको विषयमा पनि प्रश्न गरे।
उनले यसबारे सरकारसँग ७ दिनभित्र जवाफ दिन र लगातार सुनुवाइ गर्न पनि माग गरे।
प्रतिक्रिया