‘गृहमन्त्री थापा अध्यादेशको विपक्षमै हुनुहुन्थ्यो, स्थायी समिति बैठकमा बोल्नुहुन्छ’

सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले दुई विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता भएपनि स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाका स्थायी समितिका सदस्यहरुले तत्काल स्थायी समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्न माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान समेत चलाएका थिए।

उनीहरुले मन्त्रीबाहेकको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन्।

स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले सरकारले ल्याएको दुईवटा अध्यादेश फिर्ता लिएर आधा मात्र माग पूरा गरेको बताएकी छन्।

उनले बाँकी आधा माग पूरा गर्न स्थायी समितिको बैठक राख्नुपर्ने बताइन्।

‘सरकारले ल्याएको अध्यादेशले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ,’ भुसालले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘अध्यादेश फिर्ता लिए पनि हामीले स्थायी समितिको बैठक माग गरेका छौं। बाँकी कुरा त्यहीँ छलफल गर्छौँ।’

अध्यादेश फिर्ता भएपनि त्यसबारे समीक्षा गर्न स्थायी समिति बैठक आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

हामीले अघि सारेका दुईवटा मागमध्ये एउटा आज पूरा भयो,’ उनले भनिन्, ‘आधा माग स्थायी समिति बैठक हो, बेला पनि भयो, पुसपछि अहिलेसम्म बसेको छैन।’

सोमबार सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश ल्याएपछि नेपाली राजनीति पेचिलो बनेको थियो। नेकपाकै सचिवालय सदस्यहरु समेत सरकारले अध्यादेश ल्याएर गल्ती गरेको तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठेरोमा परेका थिए।

बिहीबार साँझ भैँसेपाटीस्थित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवासमा बसेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेलसहितको सचिवालयका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर गलत गरेको भन्दै शुक्रबारसम्म फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।

शुक्रबार मध्यान्ह बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुईवटै अध्यादेश फिर्ता लिने बताए।

‘विधेयक आवश्यक हुँदाहुँदै सत्तापक्षभित्रैबाट फिर्ता लिन दबाब आएपछि फिर्ता लिन्छौँ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै एक मन्त्रीले भने।

‘गृहमन्त्री थापा पनि अध्यादेशको विपक्षमै’
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक र सचिवालयको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले अध्यादेशको पक्षमा मत राखेका थिए।

तथापि उनी अध्यादेशको विपक्षमै रहेको उनी निकट एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।

‘ओलीकै क्याबिनेटमा बसेपछि सचिवालयमा त्यसको विरोध गरेको राम्रो हुँदैनथ्यो,’ ती स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘कि मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो। होइन भने कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको ठाउँमा बोल्नुको अर्थ रहँदैन। तर, उहाँ अध्यादेशको विपक्षमै हुनुहुन्थ्यो।’

सचिवालयका बहुमत सदस्य उपस्थित भएको भैँसेपाटी भेलामा थापा सहभागी थिएनन्। यद्यपि ती नेताहरुलाई उनको समर्थन रहेको ती नेताको दाबी छ।

‘स्थायी समितिको बैठकमा उहाँ पनि बोल्नुहुन्छ,’ उनले भने।