युनिकोड
सुशीला कार्की सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा ब्युँताउन तीन ठूला दलको साथ लिएर सभामुख देवराज घिमिरे सर्वाेच्च जाने तयारीमा जुटेका छन्। विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अदालत जाने निर्णय गरिसकेका छन्।
तर, माओवादी केन्द्रको समेत साथ लिएर अदालत जान सके त्यो कदम बलियो हुने सभामुख घिमिरेको बुझाइ छ।
जेन-जी आन्दोलनको मागबमोजिम भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।
चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएर प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले नियुक्तिलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्।
त्यसप्रति चासो लिँदै सभामुख घिमिरेले कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहितका दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र कानुन व्यवसायी लगायतसँग छलफल गरे।
‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सभामुखज्यूले संवैधानिक पक्षबारे विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नुभएको थियो,’ निकट स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनामा जानुपर्ने सुझाव आएको थियो।’
यद्यपि जेन-जीको पहिलो सर्त नै विघटन भएकाले वातावरण बनेपछि मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने निचोड उनले निकाले।
यहीबीच नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक नभएको निष्कर्ष निकाल्यो। कांग्रेस र एमालेका नेताहरू कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नपर्ने पक्षमा खुलेर बोल्न थाले।
आइतबार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले त संसद् पुनर्स्थापनाका लागि अदालतै जाने निर्णय गर्यो। कांग्रेसले पनि सरकारले चुनाव गराउने वातावरण नभएको निष्कर्ष निकाल्यो।
यी गतिविधिले सभामुख घिमिरेलाई प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनमा लान केही बल पुग्यो। यसपछि उनले आन्तरिक छलफलमा थाले।
प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुनुपर्ने पक्षमा प्रमुख दुई दल एकमतजस्तै देखिएपछि सभामुख घिमिरे तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे। र, कम्तीमा तीन दलबीच सहमति जुटाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको रिट लिएर आफैँ अदालत जाने योजना उनले बनाए।
‘सभामुख एउटा तटस्थ पद हो। आफैँ रिट निवेदन बोकेर नजाने कि भन्ने सुझाव पनि आएको छ। अर्काेतिर प्रतिनिधि सभाको नेतृत्वकर्ता भएकोले सभामुख किन लुकेर बस्ने? किन अरूलाई पठाएर बस्ने भन्ने छ,’ निकट स्रोतले थप्यो, ‘अदालत जाने त निश्चित भयो, अब यसबारे एकदुई दिनभित्र औपचारिक छलफल हुन्छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा उभिए त्यो पूरा हुन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ छ।’
कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले सच्याउन अदालत जानुपर्ने बताउँछन्।
‘संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने भनेर दसैँअगाडि बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘कांग्रेस-एमाले अदालत जाने विषयमा एकढिक्काजस्तै छ। माओवादीको अलि फरक धारणा आएको छ।’
एमाले सचिव पद्मा अर्याल पनि न्याय माग्न अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन्।
‘यो प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो, यसलाई सच्याउन र जननिर्वाचित संस्थालाई ब्युँताउन अदालत जान्छौँ,’ उनले भनिन्।
एमालेले संविधान, लोकतन्त्र मान्ने दलहरूबीच संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने निचोड पनि निकालेको छ।
सभामुखले पनि पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम नियालिरहेका छन्।
कांग्रेस-एमाले संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा एक ठाउँमा उभिए पनि माओवादीले भने कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ।
तर सरकारका कामकारबाहीले चुनाव हुने वातावरण बिग्रिँदै गएको माओवादीका निवर्तमान सांसद लेखनाथ दाहाल बताउँछन्। सरकार संविधानसम्मत नबनेको भए पनि फागुन २१ भित्र चुनाव गर्ने सर्तमा मात्र समर्थन गरिएको उनको भनाइ छ।
‘तर, सरकारको पछिल्लो एक महिनाको गतिविधि हेर्दा सकारात्मक कामको सुरुवात पनि गर्न सकेन। परिणामको संकेत पनि छैन,’ उनले भने।
दलहरूका गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेका सभामुख घिमिरे माओवादी पनि प्रतिनिधि सभा ब्युँताउने पक्षमा आउनेमा आशावादी देखिएका छन्। तर यसका लागि वार्ता र संवाद थाल्ने उनको तयारी छ। सरकारका कामबाट खुसी हुन नसकेको माओवादी पनि विकल्पको खोजीमा जुट्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको नेता दाहालको भनाइ छ।
‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाप्रति हामी नकारात्मक होइन, तर संविधान संशोधन हुनुपर्ने हाम्रो सर्त छ’, उनले भने, ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी र संसद्भन्दा बाहिरको मन्त्रिपरिषद् बनाउने सर्तमा राष्ट्रिय सहमति भयो भने जेन-जीको मागको पनि सम्बोधन हुन्छ, जनताको अपेक्षाको पनि प्रतिनिधित्व हुने र संसद् पुनर्स्थापना भएपछि कांग्रेस-एमालेको माग पनि पूरा हुने।’
यसैले राष्ट्रिय सहमति जुटेमा आफूहरू अदालत जान पनि तयार रहेको उनी बताउँछन्।
‘त्यसमा सभामुखले अग्रसरता लिएर उहाँकै नेतृत्वमा अदालत जाऊँ भन्नुभयो भने माओवादी सकारात्मक छ, छलफल हुन्छ,’ उनले थपे।
तर, निर्धारित मितिमै चुनाव हुनुपर्ने माओवादीको अर्काे सर्त छ। चुनाव सार्दा त्यसले देशमा अन्योल सिर्जना हुनेतर्फ माओवादी सजग रहेको उनी बताउँछन्।
‘संविधान संशोधन गर्नको लागि संसद् पुनर्स्थापना गरेर जान सकिन्छ। तर फागुन २१ भित्रै चुनाव हुनुपर्यो,’ दाहालले भने, ‘पुरानै तरिकाले जेन-जीको माग पनि पूरा हुँदैन। अर्कातर्फ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर कांग्रेस-एमालेको सरकार बनाउने कुरा अहिलेको जनादेशले स्वीकार गर्दैन। पछिल्लो जनादेशले नयाँ म्यान्डेट दिएको छ।’
यसका लागि सुशीला कार्की नेतृत्वकै सरकारलाई वैधानिकता दिन राष्ट्रिय सहमति गरेर जान सकिने माओवादीको प्रस्ताव रहेको दाहालको भनाइ छ।
माओवादीका अर्का नेता एवं निवर्तमान प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पनि केन्द्रीय समितिको बैठकले नै चुनावमा केन्द्रित हुने भनिसके पनि संविधान जोगाउन आवश्यक कदम चाल्न पार्टी तयार रहेको बताउँछन्।
सभामुख घिमिरे पनि अदालत जाने विषयमा दलहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै छन्।
‘मंगलबारदेखि विभिन्न तहका नेताहरूसँग सभामुखज्यूले छलफल थाल्ने सम्भावना छ’, निकट स्रोतले भन्यो।
प्रतिक्रिया