युनिकोड
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सिंहदरबारसँगै सर्वोच्च अदालत पनि जल्यो। अर्थात्, यी केन्द्रीय मुकामहरूको सुरक्षा दिन उनको सरकार असफल भयो। त्यही कारण उनी सरकार छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो।
भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन सुरु भयो। त्यस दिनको भएको दमनको प्रतिक्रियामा भोलिपल्ट अर्को ठूलो विध्वंश भयो। २४ गते दिउँसोतिर उनले राजीनामा दिए। र, बालुवाटारबाट हेलिकप्टर चढेर सेनाको सुरक्षामा पुगे।
३० वर्षअघि उनी गृहमन्त्री थिए, मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा।
अधिकारीले संसद विघटन गरेपछि त्यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। २०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सदर गरिदिएन।
त्यसबखत प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरा थिए।
संसद विघटनको निर्णय अदालतबाट उल्टिएपछि रुष्ट ओलीले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक बोहरासँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक जवान प्रहरी पनि खटाउने होइन नि आईजी साहेब। अब जे गर्छ, जनताले गर्छ।’
जवाफमा बोहराले भने, ‘हामी सम्हाल्छौँ हजुर।’
‘सम्हाल्ने होइन, जे गर्छ जनताले गर्छ,’ ओलीले फेरि भने।
प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक देवेन्द्र सुवेदीले यो कुरा डायरीमा टिपेका रहेछन्। उनले त्यो डायरीको अंश फेसबुकमा सेयर गरेका छन्।
सुवेदीले अगाडि लेखेका छन्, ‘फैसलाले घाइते बाघको मुड धारण गरेका गृहमन्त्रीको जनताको रेफरेन्स भनेको राजनीतिको अपराधीकरणमा विश्वास राख्ने र हिंसालाई सडकमा उत्पादन गराउने जत्था र त्यो जत्थाको कर्मले उत्पन्न गरेको विध्वंशबाट आल्हादित हुने जनआकार हो भन्ने कुरा दरबारदेखि पहाड-मधेसको घाटघाटको पानी खाएको आईजीले नबुझ्ने सवालै भएन। भोलि सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति नाखुस उग्र जत्थाले सर्वोच्च अदालतको सुरक्षामा सानो त्रुटिको जवाफ त मैले न दिनुपर्छ। तिमीलाई त न नैतिकता, न कानुनको जवाफदेहिता। कुराको गन्ध सुँघिसकेको आईजीपीको सशंकित मनले आफैँभित्र बोल्यो।’
सुवेदीका अनुसार, बोहराले कार्यालय पुग्नेबित्तिकै प्रहरीको कार्य विभागका अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई बोलाएर सम्भावित परिस्थितिबारे छलफल गरे। सर्वोच्च अदालत परिसरमा र रामशाहपथमा सामान्यभन्दा ५ गुणा प्रहरी तैनाथ गरिए। न्यायाधीशहरूलाई व्यक्तिगत अंगरक्षक दिइयो।
‘हुनुपर्ने सबै भयो। भाँच्ने, फोड्ने, सल्काउने सबै सडकमा भयो तर सर्वोच्च अदालतको कोठाकोठा जल्न पाएन। न त प्रधानन्यायाधीशलाई गृहमन्त्रीका ‘जनता’ ले सडकमा घिसारेर ल्याउने योजना नै सफल हुन सक्यो,’ सुवेदीले १४ गतेको दैनिकीबाट उद्धृत भन्दै अगाडि लेखेका छन्, ‘आज मैले राजनीतिक स्वार्थ र प्रहरी व्यावसायिकताको बीचमा बोर्डर कहाँनेर कोर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा साक्षी भएर देखेँ र सिकेँ पनि।’
संसद विघटनको निर्णय उल्टिएपछि एमालेले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पुत्ला दहनदेखि देशभरि सडकमा प्रदर्शन र तोडफोडसमेत गरेको थियो।
अर्को संयोग के छ भने तिनै ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २०७७ र २०७८ मा दुईपटक संसद विघटन गरे र दुवैपटक सर्वोच्चले उल्टाइदिएको थियो।
सुवेदीले २०७७ फागुन १२ गते डायरीको उक्त अंश सार्वजनिक गरेका छन्। त्यही पोस्टमा केही कमेन्ट थपेर मंगलबार पुनः सेयर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया