युनिकोड
जेनजी अगुवाहरूले सुशासनका लागि तत्काल प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न दलका कोटा र नातावाद (नेपो बेबी) का आधारमा नियुक्त न्यायाधीशहरूलाई नहटाए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
जेनजी आन्दोलनका अगुवा, सहिद परिवार तथा घाइते युवा गरी पाँचवटा समूह शनिबार बालुवाटार पुगेका थिए। उनीहरूका कुरा सुन्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसमेतलाई बोलाएको थियो।
त्यस क्रममा जेनजी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो आठ बुँदे चेतावनीपत्र पढेर सुनाएका थिए। यद्यपि, उनीहरूले उक्त पत्र अन्तिम समयसम्म केरमेट गरिरहेका थिए।
त्यस क्रममा उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रकाशमानसिंह राउतसहित विभिन्न दलको कोटामा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई हटाउनुपर्ने माग जोडतोडले राखेका थिए।
‘यो सरकार केवल काम चलाउ वा चुनावी सरकार मात्र होइन,’ उनीहरूको भनाइ थियो, ‘समग्र राज्यप्रणालीमा सुधारका लागि बनेको नागरिक सरकार हो। सबैतिरका बेथिति अन्त्य गर्नुपर्छ। न्याय परिषद्को कामकारबाही न्यायिक भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने खालको छ। दलका कोटा र नाताका आधारमा नियुक्त भएका न्यायाधीश हुन्जेल न्यायपालिमा सुधार हुँदैन।’
हालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई हटाउन संसदको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ। महाभियोग पारित भएपछि मात्र उनीहरूलाई हटाउन मिल्छ।
मन्त्रीहरूले यो सरकारको ‘म्यान्डेट’ र संवैधानिक सीमाबारे सम्झाउँदा पनि जेनजी अगुवाहरूले यस मागमा आफूहरू तलमाथि नहुने अडान लिएका थिए।
‘भ्रष्टाचार र कुशासनको जड विगतको सरकार मात्र होइन,’ जेनजी प्रतिनिधिहरूको भनाइ थियो, ‘अदालतका न्यायाधीशहरू पनि हुन्। न्यायालय शुद्धीकरण नभएसम्म मुलुकको बेथिति अन्त्य हुँदैन। हाम्रो मुख्य मुद्दा नै भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य हो। यो माग पूरा नहुँदासम्म हामी छाड्दैनौँ। फेरि गोली खान तयार छौँ।’
जसरी यो सरकार बन्यो, त्यसैगरी बेथिति अन्त्यको लागि, न्यायपालिका सुधारका लागि ठूलो र साहसिक कदम चाल्नुपर्ने जेनजी प्रतिनिधिहरूको माग छ।
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक कारबाहीमा उत्रिने कि पद छाड्ने भनेर एउटा निर्णय गर्नुपर्ने माग जेनजी प्रतिनिधिहरूले गरेका थिए।
जेनजी प्रतिनिधिहरूले यी माग राखिरहँदा मन्त्रीहरूले गम्भीरतापूर्वक सुनेका थिए। गृहमन्त्री अर्याल र कानुनमन्त्री सिन्हाले संवैधानिक सीमा र सरकारको म्यान्डेटबारे प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका थिए। तर, उनीहरूले ती माग स्वीकार्य वा अस्वीकार्य के हुने भनेर प्रस्ट धारणा भने दिएनन्।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमै भए पनि छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भने उपस्थिति थिएन। उनका तर्फबाट प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले बैठकमा उठेका कुराहरू ‘नोट’ गरेका थिए।
सुदन गुरुङ, रक्षा बम र बब्लु गुप्ताका बेग्लाबेग्लै समूह जेनजीका नाममा सक्रिय छन्। अभिषेक श्रेष्ठको नेतृत्वमा घाइतेहरूको समूह बनाइएको छ। सहिद परिवारका प्रतिनिधिहरूको बेग्लै समूह छ।
सुदन गुरुङले एउटा वार्ता समूह गठन गरेपछि रक्षा बमलगायत कतिपयले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका अभिषेक श्रेष्ठले अस्पतालको शय्याबाटै सुदनप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको भिडिओ भाइरल भएको थियो। त्यस्तै मृतकका परिवारले लामो समयसम्म जेनजीको कुनै आधिकारिक नेता देखा नपरेको र सरकार पनि पुरानै राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति सहानुभूति राख्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए।
यसै सन्दर्भमा जेनजीका कुरा सुन्ने र कतिपय विषयमा एकमत गराउने, अस्पष्टता भएका विषयमा सरकारी पक्षबाट स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले शनिबार बालुवाटारमा छलफल आयोजना गरेको थियो। साँझ ५ बजेबाट सुरु भएको बैठक करिब दुई घण्टा चलेको थियो।
त्यस क्रममा जेनजी प्रतिनिधि, घाइते तथा सहिद परिवारका सदस्यले पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई तत्काल थुनामा राखी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रतिक्रिया