युनिकोड
जेनजी आन्दोलनमा भएका दमन र क्षति छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विदेश जान रोक लगाउँदै काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर जानुपर्दासमेत अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघले आपत्ति प्रकट गर्दै यो प्रत्युपात्दक हुने चेतावनी दिएको छ।
संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो संगठनका पूर्वइन्चार्ज एवं एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतविरुद्ध पनि प्रतिशोधपूर्ण ढंगले मुद्दा चलाउन लागिएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
‘...वर्तमान सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका श्रद्वेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलगायतको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेकोप्रति हाम्रो संगठन गम्भीर चासो र आपत्ति प्रकट गर्दछ। गत भाद्र २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले विना कुनै आधार र प्रमाण जाँचबुझको प्रारम्भिक चरणमै विशुद्ध शंका र पूर्वाग्रहका आधारमा राहदानी रोक्काको निर्णय गरेको तथ्य छर्लङ्गै छ। हामी उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा छौँ तर छानबिन नै नगरी प्रारम्भमै अपराधी करार गर्नेगरी गम्भीर प्रकारका निर्णय गरिनु आपत्तिजनक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै नेपाली र नेपालका निमित्त समर्पण गर्नुभएको, आफ्नो सबै श्रीसम्पत्ति राज्यलाई सुम्पिसक्नुभएको र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मुलुक छोडेर नजाने घोषणा नै गर्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तित्वलाई अत्यन्तै हलुका ढंगले राहदानी रोक्काजस्तो निर्णय गरेर प्रतिशोध साँध्ने अराजनीतिक कार्य भएको छ। यसका साथै सरकारले हाम्रो संगठनका पूर्वइन्चार्ज, नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य कमरेड महेश बस्नेतमाथि समेत प्रतिशोधपूर्ण ढंगले मुद्दा चलाउने समाचार आएका छन्। यस प्रकारका प्रतिशोधयुक्त क्रियाकलापमा सरकारलाई अग्रसर नहुन हामी जोडदार माग गर्दछौँ र यसप्रकारका गतिविधि वर्तमान सरकारलाई प्रत्युत्पादक हुने कुरामा समेत सचेत गराउन चाहन्छौँ।’
यस्तो छ, युवा संघको पूरा विज्ञप्ति:
राष्ट्रिय युवा संघ, नेपाल
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै निरन्तर लोकतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र जनहितको पक्षमा दृढतापूर्वक पहरेदारी गर्दै आएको छ। हाम्रो संगठनले अल्पकालीन लोकरिझ्याइँमा रुमल्लिने भन्दा पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन हित र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको रक्षाका निमित्त बेलाबेला बलिदानी र कठोर संघर्षको बाटो अपनाएको सर्वविदितै छ। हामी प्रत्येक नागरिकको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधरहित जीवनयापन र राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको रक्षाका निमित्त लड्दै आएको यथार्थ सबैमाझ स्पष्ट नै छ।
यसै सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का श्रद्वेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलगायतको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेकोप्रति हाम्रो संगठन गम्भीर चासो र आपत्ति प्रकट गर्दछ। गत भाद्र २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले विना कुनै आधार र प्रमाण जाँचबुझको प्रारम्भिक चरणमै विशुद्ध शंका र पूर्वाग्रहका आधारमा राहदानी रोक्काको निर्णय गरेको तथ्य छर्लङ्गै छ। हामी उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा छौँ तर छानबिन नै नगरी प्रारम्भमै अपराधी करार गर्नेगरी गम्भीर प्रकारका निर्णय गरिनु आपत्तिजनक छ। आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै नेपाली र नेपालका निमित्त समर्पण गर्नुभएको, आफ्नो सबै श्रीसम्पत्ति राज्यलाई सुम्पिसक्नुभएको र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मुलुक छोडेर नजाने घोषणा नै गर्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तित्वलाई अत्यन्तै हलुका ढंगले राहदानी रोक्काजस्तो निर्णय गरेर प्रतिशोध साँध्ने अराजनीतिक कार्य भएको छ। यसका साथै सरकारले हाम्रो संगठनका पूर्वइन्चार्ज, नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य कमरेड महेश बस्नेतमाथि समेत प्रतिशोधपूर्ण ढंगले मुद्दा चलाउने समाचार आएका छन्। यस प्रकारका प्रतिशोधयुक्त क्रियाकलापमा सरकारलाई अग्रसर नहुन हामी जोडदार माग गर्दछौँ र यसप्रकारका गतिविधि वर्तमान सरकारलाई प्रत्युत्पादक हुने कुरामा समेत सचेत गराउन चाहन्छौँ।
यसका साथै गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत गत भाद्र २४ गते विध्वंसकारी गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई नियमित कानुनी प्रकियाअन्तर्गत कारबाही नचलाउने भनेर गरेको निर्णय अत्यन्तै दु:खद र निन्दनीय छ। यस प्रकारका निर्णयले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र कानुनी राज्यको उपहास गर्नेछ। तसर्थ यस निर्णयलाई तुरुन्त सच्याउन र नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च राख्नमा सचेत रहन जोडदार माग गर्दछौँ।
हाम्रो संगठन जेन-जेडलगायत आम युवाहरूले उठाएका मागहरूप्रति सचेत छ र उक्त मागहरूको सम्बोधनका लागि प्रारम्भदेखि नै एक्येबद्धता र पहलकदमी लिँदै आएको छ। जेन-जेडको आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित आम चुनाव गराउनु हो र हामी सरकारलाई उक्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सफल बनाउन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध छौँ। तर वर्तमान सरकार आफ्नो मूल उद्देश्यमा केन्द्रित भएर आम चुनावमार्फत मुलुकलाई फेरि लोकतान्त्रिक बाटोमा डोर्याउने भन्दा अनावश्यक रूपमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधमा संलग्न हुन खोजेको आभास भएको छ। हामी पुनः वर्तमान सरकारलाई आगामी फागुन २१ गतेको आम चुनाव गराउने आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुन र अनावश्यक रूपमा राजनीतिक प्रतिशोधको गलत बाटोमा नलाग्न सचेत गराउदछौँ।
क्षितिज थेवे, अध्यक्ष
प्रतिक्रिया