युनिकोड
फागुन २१ गते निर्वाचन गर्नुपर्ने म्यान्डेटसहित गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालय बिहीबार निर्वाचन आयोग पुगे।
त्यहाँ पुगेर उनले निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरूसँग तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सामुन्ने रहेका कानुनी र अन्य बाधा र त्यसलाई सल्ट्याउन गरिहाल्नुपर्ने कामबारे छलफल गरे।
छलफलका क्रममा मन्त्री आर्यालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानमा संलग्न गराउन सकिन्छ कि भन्ने कोणबाट कुरा गरे।
वैदेशिक रोजागारीका लागि ३० लाखभन्दा बढी मतदान गर्न योग्य नागरिक बाहिर रहेकाले उनीहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने माग नेपालमा उठिरहेको थियो। निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि यस विषयमा छलफल भएको पुष्टि गरे।
‘छलफल प्रारम्भ भयो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘एकदम राम्रो छलफल भएको छ। चाँडै यसबारे टुंगो लगाउँछौँ।’
यो चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी रुपमा सम्भव भए, नभएको बारे अध्ययन गरिने छ। त्यसबाट प्राप्त भएको सुझाव अनुसार सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने आयोगको तयारी छ।
‘हामी एउटा विज्ञ समूह बनाएर छलफल गराएर प्रतिवेदन लिन्छौँ,’ भण्डारीले भने, ‘अनि त्यसको आधारमा सरकारले सहजीकरण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्यो भने हामी कार्यान्वयन गर्छौं।’
त्यसका लागि १५ दिनको समय दिएर अध्ययन कार्यदल बनाइने छ। निर्वाचन तालिका बनाउनुअघि नै त्यसलाई टुंगो लाइने छ।
आयोगको अध्ययनले देखाएको जटिलता
२०७४ सालमा सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग तथा अन्य सरोकारवालाहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि अयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आफू रहेकै देशबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने, नसकिनेबारे अध्ययन थालेको थियो।
२०७५ मा आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो। अध्ययनपछि कार्यदलले १४ बुँदे प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई निरपेक्ष रुपमा मतदान गर्न दिनु हुँदैन भन्न पनि सकिँदैन,’ कार्यदलको निष्कर्ष सुनाउँदै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेपालखबरसँग भने, ‘ठ्याक्कै दिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि विनाअध्ययन, विनातयारी गर्न सकिँदैन भन्ने त्यसको निष्कर्ष छ।’
अध्ययन प्रतिवेदनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न दिने निर्णयमा पुग्नुअघि केही विषयमा ठोस अध्ययनमा गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो। जस्तो :
–भारतबाहेकका देशमै झण्डै २२ प्रतिशत नेपाली मतदाता रहेको र त्यत्रो मतदाताले नेपालको मत परिणाममा पार्न सक्ने जोखिम के कस्तो हुन्छ?
–विदेशमा रहेका ती नेपाली नागरिक उतै बस्छन् कि भविष्यमा नेपालमा पनि फर्किन्छन्?
–वास्तविक नेपाली हो भन्ने कसरी थाहा पाउने? ती पीआरधारी हो कि होइन या विदेशी नागरिकताधारी पो हुन् कि?
–निर्वाचनको विधि के हुने? हुलाक, अनलाइन वा कूटनीतिक नियोगमा आफैँ उपस्थित भएर मतदान गने?
– सम्बन्धित देशले यस्तो व्यवस्था स्वीकार गर्छ कि गर्दैन?
उदाहरणका लागि, कतारमा नेपालीको संख्या करिब ३ लाख रहेको तर कतारीको जनसंख्या नै ३ लाख छ। अहिलेसम्म कुनै चुनाव नभएको कतारले ३ लाख नेपालीलाई लाइन लागेर मतदान गर्न दिन्छ?
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले २०६९ मा गठन गरेको सम्भाव्यता अध्ययन समितिले केही ठोस सुझाव दिएको थियो। अध्ययन समितिले तत्कालीन सुझावमा ‘विदेशबाट मतदान गर्न सकिने सम्बन्धमा खास व्यवस्था गर्नुअघि विदेशबाट नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु पर्ने’ सुझाव दिएको थियो।
त्यो अध्ययन समितिले ‘विदेशबाट मतदान गर्न सकिने सम्बन्धमा कानुनी रुपमै कुन निर्वाचनमा मतदान गराउने, कुन विधि अपनाउने, मतदाताको योग्यता केके हुने र समग्र व्यवस्थापन को मार्फत कसले गर्ने स्पष्ट गर्नु पर्ने’सुझाव दिएको थियो।
अनि अर्को सुझावमा चाहिँ ‘बढीमा ५ वटा देशमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मत दिने व्यवस्था मिलाई परीक्षण कार्यक्रम सुरु गर्ने’, यसका लागि नेपाली नागरिकको संख्या उच्च रहेका र परराष्ट्र तथा कूटनीतिक सम्बन्ध प्रभावकारी रहेका देशहरूको छनोट गर्ने’ उल्लेख छ।
त्यस्तै ‘निर्वाचन आयोगले विदेशबाट गरिने मतदानको व्यवस्थापन गर्न मानव संसाधनको विकास गर्दै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने’ र ‘देशको कूटनीतिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गर्ने’ दीर्घकालीन सुझाव पनि दिइएको थियो।
आयोगले अध्ययनका यी सुझाव मनन् गर्दैै आगामी चुनावका लागि ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता अद्यावधिक कार्यविधि, २०८०’ को मस्यौदा तयार पारेको छ।
विदेशका अभ्यास
धेरै देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सोही स्थानबाट मतदानमा सहभागी गराउने गरेका छन्। सुरु गर्दा आफ्ना नागरिक रहे जति सबै देशबाट गर्न नसकिने तथ्यलाई मनन गर्दै उनीहरूले सुरुमा केही देशबाट नमुनाका रुपमा अभ्यास थालेको देखिन्छ।
डोमिनिकन रिपब्लिकले पहिलोपटक ५ देशमा मतदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै मोजाम्बिकले ९ देशमा, सेनेगलले १५ देशमा र होन्डुरसले अमेरिकाका ६ सहरमा प्रयोग गरेका थिए।
इन्डोनेसियाले कूटनीतिक नियोगहरूबाट मतदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नियोगहरूमा विदेशबाट मतदान गर्ने सम्बन्धी छुट्टै समिति बनाइन्छ र सो समितिले नाम दर्ता, मतदान तथा मतगणना गर्ने जस्ता कार्य गर्दछ। त्यस्तै विदेशमा रहेका योग्यता पुगेका नागरिक व्यक्ति नै उपस्थित भएर, इमेलबाट वा हुलाकबाट नियोगमा नामदर्ता गर्न सक्दछन्।
क्यानडामा निरन्तर रुपमा ५ वर्षभन्दा कम समय विदेशमा बस्ने र क्यानडा फर्कने निश्चित भएका क्यानडियनहरूले गैरआवासीय क्यानडियन खातामा नाम दर्ता गराउन सक्दछन्।
अफ्रिकी देश जिम्बावेमा कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नागरिकले हुलाकबाट मतदान गर्ने व्यवस्था छ। मत हाल्नुभन्दा १० दिन अगावै हुलाकबाट निवेदन दिई मतपत्र प्राप्त गर्नु पर्ने र यसरी आएका निवेदनहरू सार्वजनिक रुपमा हेर्न सकिने गरी निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म राख्नु पर्ने व्यवस्था छ।
मोजाम्बिकमा कूटनीतिक नियोग तथा दूतावासमा मतदान गर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगलाई त्यहाँको अनुगमन तथा नियन्त्रण तथा अन्य व्यवस्था राम्रो छ भन्ने लागेमा मात्र ती नियोग तथा दूतावासहरूमा निर्वाचन सञ्चालन गर्न पाइन्छ।
पोर्चुगलमा विदेशमा बस्ने पोर्चुगिजले राष्ट्रपतीय, राष्ट्रिय जनमत संग्रह तथा विधायिकी निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँछन्। नियोगहरूमा नामदर्ता गर्न सकिन्छ, व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर वा हुलाकबाट पनि मतदानमा सहभागी हुन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया