नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरु एकतावद्ध भएर कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले दल विभाजन तथा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभाजनलाई प्रोत्साहन गरेको बताएको छ।
मसाल महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले वक्तव्य प्रकाशित गरी अहिले कोरोना विरुद्ध सत्ता–प्रतिपक्ष सबै एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा ल्याइएको अध्यादेशले नेकपालाई नै विभाजन गर्ने संकेत देखिएको बताएका छन्।
‘अहिले सम्पूर्ण विश्वमा कोरोना भाइरसको संकट देखापरेको र नेपाल पनि त्यसको मुखमा उभिएको अवस्थामा देशमा व्यापक राजनीतिक एकता र स्थिरताको आवश्यकता छ। खाली सरकार र सत्तापक्षमा मात्र होइन, प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूसित समेत व्यापक एकता कायम गरेर कोरोना भाइरसको संकटको सामना गर्न सकिने छ र त्यो अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो।’ महामन्त्री सिंहले भनेका छन्, ‘तर अहिले राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले देशमा व्यापक राजनीतिक एकता कायम गर्ने त धेरै टाढाको कुरा भयो, स्वयं सरकारमा भएको नेकपामा पनि विभाजनको स्थिति पैदा गर्ने संकेत देखापरेको छ।’
यस्तै, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले दुईजना मात्र संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूलाई सबै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले त्यो सरकारको एकाधिकारवादी प्रवृत्ति भएको मसालले उल्लेख गरेको छ।
महामन्त्री सिंहले भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि गलत र अप्रजातान्त्रिक छ। त्यसले दुईजना मात्र संविधान परिषद्का सदस्यहरूलाई सबै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ। त्यसप्रकारको अध्यादेशले सरकारको एकाधिकारवादी प्रवृत्तिलाई नै बताउँछ।’
प्रतिक्रिया