युनिकोड
युवाहरूको एक समूहले अदालतको प्रमुख पद (न्यायाधीश) देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म जेनजीको सिफारिसमा नियुक्त गर्न माग गरेको छ।
बिहीबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई ७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।
ज्ञापन पत्रमा सरकारमा जेनजीको ५० प्रतिशत र नागरिक समाजबाट पाँच प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, मन्त्रालय र सरकार सञ्चालनमा जेनजीको नेतृत्व हुनुपर्ने, संवैधानिक आयोग, राजदूत नियुक्ति ५० प्रतिशत जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अन्य सचिवको सचिवालयमा जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायत माग राखिएको छ।
युवा समूहको तर्फबाट गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जस्मिन ओझाले युवाहरूको माग चाँडो नभए अर्को आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिइन्।
यस्ता छन् सात बुँदे माग
१) सरकारमा जेनजीको ५० प्रतिशत र नागरिक समाजबाट पाँच प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने।
३) संवैधानिक आयोग, राजदूत नियुक्ति ५० प्रतिशत जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र अन्य सचिवको सचिवालयमा जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने।
४) जिल्लाको सीडीयो, स्थानीय तहको लेखापाल र कार्यकारी प्रमुख जेनजीको समन्वयमा पठाउनुपर्ने।
५) जिल्ला समन्वय समितिलाई तत्काल खारेजी गरि जेनजीलाई सरकार र काम कारवाहीको प्रतिपक्ष भूमिकामा रहने गरी निष्पक्ष खबरदारी गर्ने सार्वजनिक संस्थाका रूपमा विकास गरिनुपर्ने।
६) भन्सार, जिल्लाका मालपोत र न्यायालयका प्रमुख पदहरूमा जेनजीको प्रतिनिधि तथा जेनजीले सिफारिस गरेको प्रतिनिधि हुनुपर्ने।
७) नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू जस्तै भन्सार, मालपोत, नापी, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन लगायतका कार्यलयमा खटिने कार्यालय प्रमुख निष्पक्ष आचरण युक्त हुनुपर्ने र जेनजीको समन्वयमा पठाउनुपर्ने।
प्रतिक्रिया