युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले ‘जेन-जी’को आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमनको घोर निन्दा गरेका छन्।
सोमबार भएको आन्दोलनमा गोली लागेर मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शर्माले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्।
साथै उनले दमनबाट आन्दोलन रोक्न नसकिने कुरा इतिहासबाट धेरैपटक पुष्टि भइसकेकाले तत्काल उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग पनि गरेका छन्।
‘जेन-जी आन्दोलनलाई दमनका माध्यमबाट होइन, उनीहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै समाधानको बाटो पहिल्याउन सरकारसमक्ष अपिल गर्दछु। यसमा ढिलाइ गर्नु आत्मघाती कदम हुनेछ’, उनले भनेका छन्, ‘आन्दोलनलाई दमन गरेर रोक्न सकिँदैन भन्ने कुरा इतिहासले धेरैपटक पुष्टि गरिसकेको छ। यस विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नैपर्छ। सबैले आफ्ना कमजोरीहरू स्वीकार गरी जनतासँग माफी माग्नुको विकल्प छैन।’
यसैगरी शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्न कूटनीतिक पहलमार्फत दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाँडै चाल्नुपर्छ र २०४६ साल यताका सम्पूर्ण सरकारी पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न स्वतन्त्र र शक्तिशाली आयोग गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
साथै उनले आन्दोलनलाई संयमित र शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्न जेन-जीलाई अपिल पनि गरेका छन्।
यो खबर बनाउँदासम्म जेन-जीले काठमाडौँको बानेश्वरमा गरेको प्रदर्शनमा मात्र १७ आन्दोलनकारीको मृत्यु भइसकेको छ। काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा २ सय बढी घाइतेको उपचार भइरहेको छ।
सन् १९९७ देखि २०१२ भित्र जन्मिएकाहरू अर्थात् २८ वर्षमुनिका व्यक्तिहरूलाई जेन-जी अर्थात् जेनेरेसन-जेड भनिन्छ।
जनार्दन शर्माको पूरा वक्तव्य:
जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमनको घोर निन्दा गर्दछु। यस क्रममा गोली लागेर मृत्यु भएका प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र उनीहरूको तत्काल उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग दृढ माग गर्दछु।
जेन(जी पुस्ताको आन्दोलनलाई दमनका माध्यमबाट होइन, उनीहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै समाधानको बाटो पहिल्याउन सरकारसमक्ष अपिल गर्दछु। यसमा ढिलाइ गर्नु आत्मघाती कदम हुनेछ।
सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्न कूटनीतिक पहलमार्फत दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाँडै चाल्नुपर्छ र २०४६ साल यताका सम्पूर्ण सरकारी पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न स्वतन्त्र र शक्तिशाली आयोग गठन गर्न सरकारले ढिलाइ नगर्नु आवश्यक छ।
आन्दोलनलाई दमन गरेर रोक्न सकिँदैन भन्ने कुरा इतिहासले धेरैपटक पुष्टि गरिसकेको छ। यस विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नैपर्छ। सबैले आफ्ना कमजोरीहरू स्वीकार गरी जनतासँग माफी माग्नुको विकल्प छैन।
आन्दोलनकारीहरूलाई संयमित र शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन सञ्चालन गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु।
प्रतिक्रिया