युनिकोड
सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन नआएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
नेता विमलेन्द्र निधिले आजको बैठकमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न विकल्प हुँदा हुँदै बन्द गर्ने सरकारको निर्णय सही नभएको विषय उठेको जानकारी दिए।
'आजको बैठकमा सामाजिक सञ्जालबारे कुरा धेरै भयो। सभापतिले अदालतले आदेश गरेअनुसार कानुन बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो,' उनले नेपालखबरसँग भने, 'हामी पदाधिकारी-पूर्वपदाधिकारीले कानुन बनाइसकेपछी कानुन बमोजिम हुने गरी सूचीकृतका लागि म्याद थपिदिने, बलमिच्याइँ गर्न नहुने भनेर भन्यौँ।'
बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा शीर्ष राजनीतिक दल र तीनका नेताप्रति युवा पुस्ता थप चिढिने अवस्था बन्ने बताएका थिए।
उनले भनेका थिए,'बाहिरको कुरा के छ बुझेको छैन। निर्णय गर्ने भनेर फ्याट्ट गरिदिएको छ। असरको ख्याल गरिएको छैन। नियमनको नाममा बन्द गरेर दु:ख दिएर समाधान भयो त?'
त्यसपछि सभापति देउवाले भने, 'बन्द गर्नुपर्छ त भनेको छैन नियमन गर्ने भनेको छ। सरकारको कुरा के रहेछ बुझौँ।'
त्यस्तै बैठकमा सहभागी प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार यस विषयमा विज्ञसँग छलफल गरेर धारणा बनाउने भनिएको छ।
'यसबारे पार्टीले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सरकारलाई धारणा बुझाउने निर्णय भएको छ’ उनले भने।
नेता निधिकाअनुसार आजको बैठकमा कात्तिक १७ मा मनाङ प्रदेशसभा ख मा हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले उम्मेदवारको विषयमा संसदीय बोर्डले छिटै छलफल गर्ने भनिएको बताए।
प्रतिक्रिया