युनिकोड
नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले नेपाल राज्य प्रणाली असफल भएको भन्ने टिप्पणीलाई बेतुकको बताएका छन्।
बुधबार काठमाडौँमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दस वर्षको समीक्षाः उपलब्धि, समस्या तथा चुनौती र सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको संघीय राज्य प्रणाली सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको तर अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
सचिव भट्टराईले निर्वाचन आयोगले संविधान घोषणापछि भएका दुई पटकका निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको स्मरण गर्दै राज्य संयन्त्र निरन्तर गतिशील रहेको तर्क गरे। उनले भने, ‘कतिपयले स्टेट फेल भयो भन्छन्, ‘यो बेतुकको कुरा हो। हाम्रो स्टेटले अझ धेरै काम गर्नुपर्ने हो तर असफल भएको भने होइन।’
न्यायपालिका, कार्यपालिका एकअर्कामा घुस्न थालेको भन्दै न्यायापालिका धेरै सक्रिय हुँदा समस्या पर्ने भट्टराईको तर्क छ।
‘न्यायपालिका र कार्यपालिका यो दश वर्षमा एकअर्काको अधिकारभित्र घुसेको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकाले यसमा अझ सक्रियता देखाएको जस्तो लाग्छ। न्यायपालिकाले एक्टिभिज्म देखाइदियो भने स्टेटका अरु संयन्त्रहरुलाई काम गर्न समस्या हुन्छ।’
उनले कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, अदालतलगायतका संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको भए पनि सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए। साथै संविधानका केही प्रावधानहरू हतारमा लेखिएका वा पर्याप्त छलफल बिना समावेश भएकाले त्यसलाई संशोधनमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
संविधानमा समावेश समानुपातिक प्रणालीले वञ्चित समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा जोड्ने उद्देश्य भए पनि व्यवहारमा त्यसले अपेक्षित परिणाम नदिएको भट्टराईको टिप्पणी थियो। उनले नेपालको संघीयता उपयुक्त मोडल भए पनि सहभागितामूलक बनाउन चुनौती रहेको उल्लेख गरे।
सचिव भट्टराईले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच अधिकार सीमामा हस्तक्षेप देखिएको दाबी गर्दै न्यायपालिकाको ‘अत्यधिक सक्रियता’ का कारण अन्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिन भएको बताए।
उनले संविधान संशोधनमार्फत मुलुकमा देखिएका समग्र समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा पनि राखे।
प्रतिक्रिया