युनिकोड
नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको छ।
महासङ्घले सोमबार प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएर आन्दोलनको सुरुवात गरेको हो।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले आन्दोलनको पहिलो चरण अन्तरगत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको जानकारी दिए।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विद्यालय शिक्षा ऐनमा राम्रा कुराहरू पनि भएकोले तिनीहरूलाई स्वागत गर्न आग्रह गरे। उनले शिक्षकहरूका धेरै माग पुरा गरिएको र केही मागहरू भने सम्बोधन गर्न बाँकी रहेकोले आगामी दिनमा सम्बोधन गर्दै जाने बताए।
उनले सरकारलाई पनि शिक्षकसँग गरेका सहमति पालन गर्न आग्रह गरे। सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार नपर्ने खालका शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिने उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘सरकारले पनि सहमति गरेका केही विषयहरू जुन अहिले हामी कार्यन्वयन गर्न सक्छौँ। जसमा आर्थिक ठूलो बोझ सरकारलाई पनि नपर्ने अवस्था छ। त्यस्ता पाटोलाई जो सहमति गरेको छ, ती कुराहरूलाई चाँहि अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो आग्रह छ।’
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर रोकायले अहिले शिक्षा विद्येयक आउनु नै महत्वपूर्ण भएको बताए। संघीयतालाई कार्यन्वयन गर्नको लागि विद्यालय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती ऐन र प्रहरी ऐन बन्न आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले यो विद्येयक आउनु नै महत्वपूर्ण कुरा भएको बताए। उनले विधेयक अपरिवर्तनीय नभएकोले अभ्यास गर्दै जाँदा समस्या परेको अवस्थामा संशोधन गर्न सकिने बताए।
उनले भने, ‘यो विधेयक आउनु नै महत्वपूर्ण कुरा हो। दोस्रो कुरा यो विधेयक आईसकेपछि कुनै पनि विद्येयक चाहिँ अपरिवर्तनीय त हुँदैन। एक पटकको लागि मात्रै त आउँदैन। भोलि अभ्यास गर्दैगर्दा जहाँनेर समस्या हुन्छ, जुन कुराको आवश्यकत्ता हुन्छ, त्यसलाई फेरि पनि संशोधन गर्न सकिन्छ।’
महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको जनाएको छ। शिक्षकहरूको गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो, तर भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएको महासंघ पुनः आन्दोलनमा होमिएको महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले बताए।
महासङ्घले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागू गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्ति (हालको ६०–४० को सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध गरेको छ।
प्रतिक्रिया