युनिकोड
यतिबेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा जस्तो रमिता देखिएको छ, त्यस्तो दृश्य नेपाली राजनीतिमा विरलै देखिने गर्छ।
आफ्नी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने र सो पदमा बाबु लालवीर चौधरीलाई राख्ने संरक्षक रेशमलाल चौधरीको अर्को प्रयास पनि असफल भएको छ। यो पारिवारिक खिचोलाले नाउपाको भविष्य भने अन्धकार भएको सो पार्टीका नेताहरू बताउँछन्।
पार्टी गठन भएको एक वर्षमै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ चार सांसद जिताउन सफल भएको नाउपाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ र मधेस प्रदेशमा १ प्रदेश सभा सदस्य जितेको छ। स्थानीय तहतर्फ कैलालीमा ४ पालिका प्रमुख नाउपाबाट निर्वाचित भएका छन्।
टीकापुर घटनाका प्रमुख योजनाकार ठहर भई फौजदारी अभियोगमा चौधरी केही वर्ष जेल बसेका थिए। राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि रिहा भएका उनले केही समय सांसद समेत रहेकी श्रेष्ठलाई पार्टी हाँक्न दिए।
तर, डेढ वर्ष नबित्दै पार्टीको बागडोर हातमा लिने चाहना उनमा पलायो। तर, निर्वाचन आयोगले सो प्रयास खारेज गर्यो।
चौधरीले फेरि आफ्नै बुवा लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने कोसिस गरे। तर, यसपटक पनि उनको योजना तुहिएको छ। साउन २७ गते निर्वाचन आयोगले श्रेष्ठ नै नाउपाको अध्यक्ष रहेको ठहर गरेको छ।
२०७८ पुस १९ गते निर्वाचन आयोगमा नाउपा नाममा दल दर्ता भएको हो। थरुहट क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर गठन भएको दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कैलालीका टीकापुर नगरपालिका र भजनी नगरपालिकाको मेयर जित्यो। यस्तै, जानकी गाउँपालिका र जोशीपुर गाउँपालिका प्रमुख पनि जितेर जिल्लाकै ठूलो दल बनेको थियो। सोही प्रभावले प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा नाउपाले कैलाली, बर्दिया क्षेत्रमा प्रभावशाली जित निकालेको थियो।
त्यसयता संगठन विस्तारमा जोड दिएको सो दलको ५२ जिल्लामा कार्यसमिति गठन भएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछिन्।
२०७९ पुसमा नाउपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो। अध्यक्ष श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बनिन्।
झण्डै एक वर्ष श्रेष्ठले आरामदायी ढंगले पार्टी चलाइन्। चौधरी पार्टी गतिविधिमा सक्रिय भए। उनलाई भेट्नेहरूले पार्टीको नेतृत्व लिन सुझाए। चौधरी हौसिए।
त्यसको उपाय खोज्न पनि थाले।
सबैभन्दा उपयुक्त विधि महाधिवेशन हुने उनका निकटले सुनाए। चौधरीलाई सुझाव राम्रो लाग्यो। अनि महाधिवेशनको तयारीमा जुटे। नेताहरूसँग भेटवार्ता गरे। आफ्नो पक्षमा माहोल कस्तो छ, जानकारी लिए। अध्यक्ष श्रेष्ठसँग समझदारी गरेर केन्द्रीय समिति बैठक डाक्न लगाए। र, २०८० असोज १३ गते आफ्नै संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने निर्णय लिए।
बैठकले २०८० पुस २६ गते प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन कैलालीको टीकापुरमा गर्ने तय गर्यो। चौधरीलाई अध्यक्ष बन्ने बाटो खुल्यो। तर, अध्यक्ष रञ्जिता छोड्ने पक्षमा थिइनन्।
०८० पुस २६ गते महाधिवेशन उद्घाटन भयो। २७ गतेदेखि बन्द सत्र सुरू भयो। माहोल चौधरीकै पक्षमा देखियो।
यद्यपि, श्रेष्ठले चुनाव लड्ने अडान राखिन्। जसले गर्दा चुनाव नै गर्नुपर्यो।
तर, रञ्जिताले उम्मेदवारी मनोनयन गरिनन् र रेशम चौधरीको मात्र उम्मेदवारी परेको भन्दै निर्विरोध अध्यक्ष बनेको घोषणा गरियो।
जबकि, २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा ८ सुरक्षाकर्मी र एक दूधे बालकसहित ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकारका रूपमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई जन्मकैद सजाय तोकेको थियो।
२०७९ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सजाय माफी पाएर छुटेका थिए।
जन्मकैद सजाए पाएको अवस्थामा उनलाई माफी दिँदा व्यापक आलोचना भयो। राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ।
रेशमलाई अध्यक्षमा वैधता नदिन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा रत्न सुब्बा र शारदा कठायतले उजुरी दिएका थिए। फौजदारी कसुरमा जन्मकैद सजाय पाएको व्यक्ति आममाफीपछि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने उजुरी कर्ताको जिकिर थियो।
यता, २०८० माघ २५ गते नाउपाले नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको भन्दै अभिलेख अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको थियो।
आयोगले चौधरीसँग जवाफ माग्यो– ‘जन्मकैद हुने गरी अदालतबाट कायम भएको लगत राष्ट्रपतिबाट भएको माफी बमोजिम लगतकट्टा भएको छ छैन?’
‘मेरो हकमा आंशिक माफी नभई पूरै माफी भएकाले म उपरको मुद्दाको अन्त्य हुन गएको छ,’ चौधरीले आयोगलाई जवाफ पठाए।
तर, आयोगले २०८० फागुन २४ गते रेशमलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठायो। चौधरी नाउपाको अध्यक्ष बन्नु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र उक्त पार्टीको विधान विपरीत भएको आयोगको ठहर छ।
‘राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी भएकै आधारमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको सजाय नपाएको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन,’ आयोग निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसर्थ रेशमलाल चौधरीले जन्मकैदबाट माफी पाएकै आधारमा कुनै दलको सदस्य बन्न योग्य छन् भन्न सक्ने अवस्था रहेन।’
नाउपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको अन्तरिम विधानको धारा १० (४) मा ‘दलको साधारण सदस्य प्राप्त गर्न सदस्य हुने व्यक्ति नैतिकवान र स्वच्छ छवि भएको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ। त्यही विधानको धारा १५ मा पदाधिकारी हुन कम्तीमा एक कार्यकाल केन्द्रीय समितिको सदस्य भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ। नाउपाको संरक्षक रहे पनि सो पद आलंकारिक थियो। चौधरी केन्द्रीय सदस्य थिएनन्। २०८० जेठ १५ सम्म उनी जेलमै थिए।
यस्तै, विधानमा अध्यक्षले आफूमा निहित अधिकार अरु पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था त थियो, तर अध्यक्ष रहेकी श्रेष्ठले पदाधिकारी नै नरहेका चौधरीलाई महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक बनाएकी थिइन्।
‘पदाधिकारी नै नरहेका व्यक्ति रेशमलाल चौधरीलाई संरक्षक तोकी महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक बनाई महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गराउने समेतका कार्य विधानसम्मत भएको मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन,’ आयोगले निष्कर्षमा भनेको थियो।
त्यति मात्र होइन, आयोगले श्रेष्ठ लगायत केन्द्रीय समितिलाई अब उप्रान्त प्रचलित कानुन प्रतिकूल कार्य नगर्न नगराउन भनी सचेत समेत गरायो।
यसरी नाउपामा आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने चौधरीको पहिलो प्रयास असफल भयो। उनी अध्यक्षको रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वाेच्च अदालत पुगे। तर, सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ भने सो मुद्दा विचाराधीन छ।
तर, उनी यतिमै रोकिएनन्। दोस्रो विकल्पतिर लागे। त्यसका लागि केही बाहना आवश्यक पर्यो। पार्टीभित्र श्रेष्ठ र चौधरीको घरझगडा भुसको आगोझैँ सल्किरहेको थियो।
ठीक त्यही बेला श्रेष्ठले पोखराको बाटुलेचौरको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन घुस डिल गरेको अडिओ सार्वजनिक भयो। त्यसले श्रेष्ठलाई विवादमा तान्यो। उनले अख्तियारमा पुगेर बयान पनि दिइन्। पार्टीभित्र तीव्र विवाद बढ्यो। राजीनामा दिन उनीमाथि दबाब बढ्यो।
साउन ११ गते श्रेष्ठले वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइन्।
तर, यसले पार्टीभित्र विवाद साम्य भएन। झन् चर्कियो।
साउन १४ गते बसेको नाउपा संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्यो।
‘बहुमत सदस्यको निर्णय अनुसार रञ्जिताजीसँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो,’ अनुशासन समितिका संयोजक रामलाल डगौरा थारुले भने, ‘तर, उहाँ भेलामा पनि आउनुभएन र पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण दिनुभएन। त्यसपछि उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय भयो।’
संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलाले रेशम चौधरीका बुवा एवं सांसद लालवीर चौधरीलाई नाउपाको नयाँ अध्यक्ष चयन गर्यो।
यो निर्णयसँगै अद्यावधिक गर्न नाउपाले निर्वाचन आयोगमा पत्र पठायो।
तर, साउन २७ गते आयोगले सो निर्णय समेत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र नाउपा विधान विपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार नाउपाको अध्यक्ष श्रेष्ठ नै रहेको निर्णय भएको छ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सम्बन्धित पार्टीको विधानअनुसार यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँहरूले पेस गरेको विवरण ऐन र विधान अनुसार मिलेन।’
प्रतिक्रिया