युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हुन् जनार्दन शर्मा।
२०७८ पुसमा सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उनी उपमहासचिव चुनिएका हुन्। पार्टीभित्र हक्की स्वभावका नेता हुन् उनी। त्यसरी नै चिन्छन्।
आफ्ना कुरा प्रष्टसँग राख्न शर्मा पछि पर्दैनन्। चाहे अध्यक्ष प्रचण्डसँग नै किन नहोस्- चित्त नबुझेको कुरा उनले ड्याङ्गै राखिहाल्छन्।
त्यतिमात्र होइन, शर्माको अर्को पनि बानी रहेछ-आफ्नो चाहना वेगरका कुनै निर्णयलाई मान्यता नदिने।
माओवादीका हरेक बैठकमा पुग्छन् उनी। उपत्यका बाहिर हुँदा र नेपालबाहिर हुँदा बाहेक शर्माले पदाधिकारी, स्थायी र केन्द्रीय समिति कुनै बैठक पनि छुटाएका छैनन्। अर्थात् बैठकमा गयल हुँदैनन्।
बैठकमा जाँदा शर्माले माइन्यूटको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अहिलेसम्म उनले उपमहासचिव रहेको नामावलीमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
जबकि, पार्टीभित्र विधि, प्रकृया कार्यान्वयनको आवाज उनी आफैँ उठाइरहेका हुन्छन्।
माओवादी केन्द्रको माइन्यूट सार्वजनिक गरिएको त छैन। तर, शर्माले जब पार्टीभित्र विधि पालनाको कुरा उठाउन थाले त्यसपछि भने उनको गतिविधिमाथि निगरानी हुन थालेको देखिन्छ।
अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध समेत मोर्चाबन्दी गर्न थालेको चर्चाबीच शर्माले झण्डै ४ वर्षदेखि माओवादीका बैठकको माइन्यूटमा उपमहासचिवका हैसियतले हस्ताक्षर नगरेको सार्वजनिक भएको हो।
र, यसलाई बाहिर ल्याएका छन्, केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य गणेशमान पुनले।
शर्माले हस्ताक्षर नगरेकोले उनले उठाएका कुरा वा उनले राखेका मतको वैधतामा प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? यो प्रश्न अहिले माओवादी नेताहरूले गर्न थालेका छन्।
झण्डै चार वर्षदेखि माओवादीका बैठकको माइन्यूटमा उपमहासचिवका हैसियतले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
शर्माले पार्टीकै कानुन नमानेको पुनकाे भनाइ छ। उनका अनुसार शर्माले उपमहासचिवको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
‘बैठकमा लगातार उपस्थित भइरहने, तर उपमहासचिवमा हस्ताक्षर नगर्ने कुरा राम्रो होइन,’ पुनले स्थायी समिति बैठकमा प्रस्तुत एजेण्डामाथिको छलफलमा धारणा राख्दै भने।
शर्माले २०७९ भदौ २२ गते अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी फोर्स घोषणा कार्यक्रममा आफू उपमहासचिवको रुपमा नभई संगठन विभागको प्रमुखको रुपमा उपस्थित भएको बताएका थिए।
२०७८ पुस ११ देखि १६ सम्म चलेको महाधिवेशनमा शर्मा महासचिव बन्न खोजेका थिए। तर, वर्षमान पुन पनि महासचिव नै बन्ने चाहनामा रहेको थाहा पाएपछि प्रचण्डले देव गुरुङलाई महासचिव बनाएर शर्मा र पुन दुबैलाई उपमहासचिव बनाएका थिए।
त्यसयताका हरेक पार्टी बैठकमा पुगे पनि शर्माले हस्ताक्षर नगरेको मुख्य सचिव पुनको भनाई छ।
गत पुस १७-२० मा बसेको स्थायी समिति बैठकमा शर्माले १२ पृष्ठको मत पेस गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डसहितका पदाधिकारी संरक्षकको भूमिकामा रहन्, नेतृत्व तेस्रो पुस्ताका युवालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्ताव राखेका थिए।
जसमध्ये शर्मा केही मतलाई पुस २१-२३ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि अध्यक्ष प्रचण्डले समेटेका थिए। विशेष महाधिवेशन समेत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
असारमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र त्यसले महाधिवेशनको मिति तोक्ने निर्णय भएको थियो। तर, माओवादीले दुई ठूला अभियान चलायो। त्यसले गर्दा निर्धारित समय अर्थात् असारमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेन।
आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्ट शर्माले साउन ६ गते पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा सबै नेताको सम्पत्ति विवरण छानविन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।
‘हाम्रो सम्पत्ति छानबिन गरौँ पहिला, पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति छानबीन गरौँ, पार्टीले गर्ने होइन,’ शर्माले भने, ‘स्वतन्त्र व्यक्तिहरू ल्याएर गरौँ, नारा सुशासनका दिने मनमोहन अधिकारीबाहेक अरु बाँकी देशका नेताहरूले असुली धन्दा गरेकै कुरा ठहर्छ। असुली धन्दा भएकै छ।’
शर्माको यही अभिव्यक्तिपछि उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने केही नेताले बताएका थिए। साउन १६ गतेदेखि जारी स्थायी समिति बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाएको छ। एजेण्डाकै रुपमा पार्टीको आन्तरिक सुदसढीकरण र एकता लगायतका विषय छन्।
प्रतिक्रिया