युनिकोड
राष्ट्रिय सभाकी सांसद अन्जान शाक्यले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी भएको मौद्रिक नीतिले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन एक लचिलो मार्ग रोजेको बताएकी छिन्।
राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले अहिलेको मौद्रिक नीति जनतामुखी भएको पनि उल्लेख गरिन्। ‘घर बनाउने सपना देख्ने हरेक नेपालीका लागि यो नीतिले आशाको किरण छरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यक्तिगत आवास ऋणको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्याइनु र धितो मूल्यांकन अनुपातलाई ५० प्रतिशत बाट ७० प्रतिशत पुर्याइनुले मध्यमवर्गीय लगायतका परिवारलाई आफ्नो घरको सपना साकार पार्न ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ।’
उनले विदेश यात्रा गर्ने नेपालीहरूका लागि विदेशी मुद्राको सीमा बढाएर ३,००० डलर पुर्याउने कुरा पनि व्यावहारिक र स्वागतयोग्य कदम भएको उल्लेख जिकिर गरिन्। ‘मौद्रिक नीतिले बैंक दर, निक्षेप संकलन दर र नीतिगत दरलाई घटाएको छ,’ शाक्यको भनाइ छ, ‘यसको सीधा अर्थ हो-बजारमा ऋणको दर कम हुनेछ। यसले रियल इस्टेट क्षेत्रमा देखिएको तनाव कम गर्न र समग्र निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउन मद्दत गर्नेछ। १२ प्रतिशतको निजी क्षेत्र कर्जा विस्तार र १३ प्रतिशतको मुद्रा आपूर्ति वृद्धिको लक्ष्यले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने स्पष्ट उद्देश्य राखेको छ।’
उनले ‘मेक इन नेपाल मेड इन नेपाल’ अभियानलाई बल पुग्ने गरी सहुलियतपूर्ण ऋण र विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको खाँचो रहेको भन्दै देशका ऊर्जावान् युवाहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न स्वरोजगार र उद्यमशीलताका लागि विशेष कार्यक्रम स्टार्टअप फन्ड वा विना धितो उद्यमशील कर्जा जस्ता योजनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउन डिजिटल भुक्तानी र मोबाइल बैंकिङलाई अभियानकै रूपमा लैजानुपर्नेमा जोड उनको जोड छ। ‘मौद्रिक नीतिले काठमाडौँलाई मात्र हेरेको छ वा कर्णालीको गाउँमा बस्ने सानो किसान र उद्यमीलाई पनि छोएको छ भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ,’ शाक्य भन्छिन्, ‘दुर्गम एवं पिछडिको क्षेत्रमा कर्जा परिचालनमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई झन्झट मुक्त र न्यूनतम धितोमा ऋण पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ।’
उनले सेयर तथा घरजग्गामा अत्याधिक लगानी हुँदा वास्तविक क्षेत्र उपेक्षामा नपर्ने सुनिश्चित्तता गरिनुपर्ने भन्दै कृषि, उर्जा, उद्योग कलकारखाना लगायतका उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि विशेष रणनीति एवं प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।
प्रतिक्रिया